दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लोन पर पाँच फीसदी की छूट देगी

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लोन पर पाँच फीसदी की छूट देगी. सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ ई वाहनों की चुनिंदा श्रेणियों के ब्याज पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है. परिवहन विभाग के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लोन पर पाँच फीसदी ब्याज छूट का लाभ ₹30,000 के खरीद प्रोत्साहन और ₹7,500 तक के स्क्रैप प्रोत्साहन राशि से अतिरिक्त होगा. इसके चलते इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक हल्के व्यावसायिक वाहन खरीदारों पर ₹25,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. इसके लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान करने के लिए परिवहन विभाग CESL के साथ मिलकर पोर्टल भी लॉन्च करेगा.

समझौते पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा “हमने दिल्लीवासियों से जो वादा किया था उसे हमने पूरा किया है. इस आर्थिक सहायता योजना का लाभ न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को बल्कि ई कॉमर्स, किराना या डिलीवरी उद्योग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों को भी मिलेगा. CESL द्वारा बनाए गए इस ऑनलाइन पोर्टल से लोगों को विभिन्न स्वीकृत वाहन विकल्प चुनने का मौका मिलेगा. साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वह एक  सहज स्वचलित चैनल के माध्यम से अपने ऋण पर ब्याज पर छूट प्राप्त कर सके हैं.”

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परिवहन मंत्री ने आगे कहा “इसके अलावा, हमने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सुलभ चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क बनाने के लिए 14 डिपो में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाने के लिए CESL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं. हम दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में एक कदम और करीब हैं.”

दिल्ली में पंजीकृत होने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी 8% की है

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2020 मे इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आई थी. आज दिल्ली में पंजीकृत होने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी 8% की है. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा के बाद 31,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है.

सूत्र: हिंदुस्तान