गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2021 लॉन्च की

गोवा सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 (जीईएमपीपी) को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रिय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री और अन्य सरकारी और उद्योग के लोगों की उपस्थिति में 'राउंड टेबल टू प्रमोशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी' कार्यक्रम के दौरान इस नीति का शुभारंभ किया. सावंत ने कहा कि नीति का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना है. इस नीति के तहत, सरकार का लक्ष्य 2025 तक राज्य में कम से कम 30 प्रतिशत वाहनों का इलेक्ट्रिक करना है.

गोवा में पंजीकृत ई-वाहनों पर पांच साल तक रोड टैक्स की छूट दी जाएगी.

नीति के तहत प्रदान किए गए लाभों पर बोलते हुए, सावंत ने कहा, “हम मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दे रहे हैं और गोवा में पंजीकृत ई-वाहनों के सभी वर्गों पर पांच साल तक रोड टैक्स की छूट भी”. नीति का लक्ष्य 2025 तक 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है और ई-वाहनों की मांग से राज्य में निवेश आकर्षित करना है.

नीति के एक हिस्से के रूप में, राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी देगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएगी. साथ ही हाइवे हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे, जबकि शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे.

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राज्य सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी.

इस पॉलिसी में दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे. राज्य सरकार दोपहिया वाहनों के लिए 30 फीसदी और तिपहिया वाहनों के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देगी. वहीं चार पहिया वाहनों पर ₹ 3 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि, यह पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लगभग 400 वाहनों को दी जाएगी.

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सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा, "हम गोवा में एक सफल ईवी सम्मेलन आयोजित करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को बधाई देते हैं. सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा साझा की गई सिफारिशें और विचार उत्साहजनक हैं, जो उद्योग के विश्वास को मजबूत करेंगी. इसके अलावा, हम गोवा ईवी नीति का स्वागत करते हैं, जिसने 2030 तक पेट्रोल दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है.”