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राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए बिहार सरकार की सौगात, मिलेगी Rs. 1.25 लाख तक की सब्सिडी

बिहार सरकार का लक्ष्य नई नीति के माध्यम से 2028 तक राज्य में सभी वाहन रजिस्ट्रेशन में 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को हासिल करना है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित दिसंबर 7, 2023

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Story

हाइलाइट्स

    बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति राज्य में खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी की पेशकश करेगी. ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रस्ताव है. यह राज्य में खरीदी गई पहली एक हजार इलेक्ट्रिक कारों में से प्रत्येक के लिए ₹1.25 लाख तक का प्रोत्साहन भी देगी. इसी तरह का लाभ पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी दिया जाएगा. प्रोत्साहनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर ₹10,000 की छूट के साथ-साथ मोटर वाहन टैक्स में 75 प्रतिशत तक की छूट भी शामिल है.

     

    बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति,2023 की स्वीकृति।@SAgarwal_IAS @JduSheela @IPRD_Bihar #SadakSurakdhaJeevanRaksha#BiharTransportDept pic.twitter.com/nh5KCBbbu6

    — BiharTransportDept (@BiharTransport) December 7, 2023

     

    यह प्रस्ताव समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन नीति वाले कुछ अन्य राज्यों के समान है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य शामिल हैं. राज्य सरकार के अनुसार, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देना है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, “योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देकर और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.” यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने में मदद करेगी."

    Electric Vehicle

    बिहार ईवी नीति का उद्देश्य सहायक उद्योगों के साथ अपना स्वयं का इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम लगाने के लिए राज्य में निवेश आकर्षित करना भी है. इसने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए नई ऊर्जा का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें ₹8/KvA निर्धारित की गई हैं. बिहार ईवी नीति की मुख्य विशेषताओं में पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी पार्ट्स को हटाने वालों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव भी शामिल है.

    Honda EM 1e Electric Scooter

    नई राज्य ईवी नीति को मंजूरी देने के अलावा, सरकार ने पीएम-ई बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है. ये बसें राज्य के छह जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चलाई जाएंगी.

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    Last Updated on December 7, 2023


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