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दिल्ली में अगले 6 महीनों में लगाए जाएंगे नए चार्जिंग स्टेशन, EV चलाना होगा आसान

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New EV Charging Stations Coming Up In Delhi Within Six Months
पिछले साल दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी फोरम लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत सभी मुख्य स्टेकहोल्डर्स को साथ एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था. पढ़ें पूरी खबर...
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित अक्तूबर 30, 2021

हाइलाइट्स

    नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एनडीएमसी अगले 6 महीने में 50 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला है और हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो तीन कंपनियों को 6 जगहों के लिए अंतरिम मंज़ूरी भी मिल गई है. पिछले साल दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी फोरम लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत सभी मुख्य स्टेकहोल्डर्स को साथ एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलता से लागू किया जा सके. ओईएम, फ्लीट ऑपरेटर्स, चार्जिंग स्टेशन ऐनर्जी ऑपरेटर्स, जानकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियां दिल्ली ईवी फोरम के सदस्य हैं और यहां सभी स्टेकहोल्डर्स को बातचीत के लिए प्लैटफॉर्म मिलेगा.

    q28s0bgkचार्जिंग व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराना मुख्य पहलुओं में शामिल है

    साल 2024 तक दिल्ली में सभी नए वाहनों की बिक्री 25 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन हो ऐसा राज्य सरकार चाहती है. इस काम को लक्ष्य बनाकर इसपर एक व्यापक नीति का निर्माण किया गया है ताकि तेज़ी से इलेक्ट्रिक वाहनों को देश की राजधानी में अपनाया जा सके. इस नीति में पांच मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा जिनमें वित्तीय मदद, गैर वित्तीय मदद, चार्जिंग व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराना, जनता में जागरूकता पैदा करना और ग्रीन इकोनॉमी का निर्माण करना शामिल है.

    ये भी पढ़ें : टाटा मोटर्स और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी ने दिल्ली-एनसीआर में इलेक्ट्रिक कारें बढ़ाने के लिए सहयोग किया

    दिल्ली ईवी फोरम ने एक प्लैटफॉर्म मुहैया कराया है जो स्टेकहोल्डर्स को व्यापक संख्या में दिल्ली ईवी पॉलिसी के सुधार के लिए बातचीत का मौका देता है जो काम हर तीन महीने में होने वाली मीटिंग के ज़रिए होता है. दिल्ली में ईवी को तेज़ी से अपनाया जाए, इसके लिए थिंक-टैंक, सिविल सोसायटी ऑर्गनाइज़ेशन, ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, फ्लीट-ऐग्रेगेटर्स और पहले और अंतिम मील तक यातायात की सुविधा मुहैया कराने वालों के अलावा सरकारी ऐजेंसियों को आमंत्रित किया गया है कि वे इसमें भागीदारी दर्ज करें और चार्जिंग व्यवस्था की सभी चुनौतियों की पहचान और उनका निराकरण करें.

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