दिल्ली की नई ड्रॉफ्ट पॉलिसी के तहत हाइब्रिड कारों को ईवी की तरह ही मिल सकती है सब्सिडी

दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के नए मसौदे ने इंटरनेट और ऑटोमोटिव उद्योग में काफी चर्चा बटोरी है. और नई जानकारी से पता चलता है कि सरकार हाइब्रिड वाहनों को वही प्रोत्साहन देगी जो वर्तमान में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाता है. प्रस्तावित नीति के तहत, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड मॉडलों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी. हालाँकि, ये लाभ मजबूत हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड तक सीमित हैं, हल्के हाइब्रिड प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं होंगे.

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बड़े स्तर पर परामर्श की अनुमति देने और नीति के क्रियान्वयन के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, दिल्ली सरकार ने पहले मौजूदा ईवी नीति को तीन और महीने बढ़ाने का फैसला किया था. नीति, जो समीक्षाधीन है और वाहन निर्माताओं के साथ साझा की गई है, हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक के दौरान भी एक प्रमुख विषय थी.

नीति में हाइब्रिड वाहनों को शामिल करने से कुछ वाहन निर्माताओं के बीच चिंता बढ़ सकती है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन विकास में भारी निवेश किया है, जिनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, किआ और ह्यून्दे शामिल हैं. मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा वर्तमान में भारतीय बाजार में मजबूत हाइब्रिड वाहन पेश करते हैं.

नीति को क्रियान्वित करने का निर्णय अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रभावित कर सकता है. वास्तव में, उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2024 में हाइब्रिड वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने वाला पहला राज्य बनकर एक मिसाल कायम की है.