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5 साल के 'बम्पर-टू-बम्पर' मोटर बीमा को अनिवार्य बनाने के मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले से वाहन ख़रीदने की लागत मौजूदा कीमत के 8 से 9 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.