टाटा मोटर्स ने अहमदाबाद में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की
हाइलाइट्स
टाटा मोटर्स ने अहमदाबाद में एक रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) लगाने के लिए बंदरगाहों और परिवहन विभाग के माध्यम से गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह गठजोड़ एक निवेश गतिविधि का हिस्सा है और इसे गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन में बनाया गया है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में वाहन कबाड़ नीति का शुभारंभ किया है. टाटा मोटर्स एक पार्टनर कंपनी के साथ मिलकर स्क्रैपिंग फैसिलिटी की स्थापना करेगी.
कबाड़ नीती के तहत 20 वर्ष से अधिक आयु के निजी वाहन कबाड़ के पात्र होंगे.
गिरीश वाघ, कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष - कमर्शल वाहन व्यापार इकाई, टाटा मोटर्स ने कहा, "हम अहमदाबाद में स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए एक भागीदार के माध्यम से इस पहल का समर्थन करने में प्रसन्न हैं. यह वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है. सरकार द्वारा स्क्रैपेज नीति एक स्वागत योग्य कदम है जिससे भारत में सुरक्षित और स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा मिलेगी. एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, टाटा मोटर्स एक स्थायी भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के साथ इस सहयोग के माध्यम से इस पहल का समर्थन करने के लिए तत्पर है."
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की स्वैच्छिक ऑटोमोटिव वाहन स्क्रैपेज नीति, जानें इसके बारे में
नई स्क्रैपेज नीति के तहत, रद्द किए जाने वाले पहले वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन होंगे जिनकी प्रक्रिया 2022 में शुरू होगी. भारी ट्रकों को 2023 के बाद से हटा दिया जाएगा. वहीं 2024 से निजी वाहनों को नष्ट करना शुरु कर दिया जाएगा. 15 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शल वाहन कबाड़ के पात्र होंगे, जबकि 20 वर्ष से अधिक आयु के निजी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा.