फेम II स्कीम से 1.65 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को मिला फायदा, 2,800 चार्जिंग स्टेशन को मंज़ूरी

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Government Has Supported 1.65 lakhs EVs Under FAME II Scheme; Over 2,800 Charging Stations Have Been Sanctioned

सरकार की FAME योजना का उद्देश्य सब्सिडी से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55,000 ई-4 व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख ई-टू-व्हीलर की बिक्री में मदद करना है.

द्वारा ऋषभ परमार

प्रकाशित दिसंबर 7, 2021

हाइलाइट्स

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने हाल ही में घोषणा की कि उसने FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड EV) योजना के दूसरे चरण के तहत भारत में लगभग 1.65 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा दिया है. मंत्रालय का कहना है कि 25 नवंबर, 2021 तक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगभग ₹ 564.00 करोड़ की राशि के रूप में सब्सिडी दी है. इसके अलावा, सरकार ने FAME योजना के दूसरे फेज़ के तहत विभिन्न राज्य/शहर परिवहन उपक्रमों को 6,315 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी भी दी है. 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में ₹ 500 करोड़ की राशि के चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी मिली है. मंत्रालय का कहना है कि उसने 25 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी है, जिनकी कुल राशि ₹ 500 करोड़ (लगभग) है. इसके अलावा, FAME योजना के फेज़ II के तहत, 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर ₹ 108 करोड़ (लगभग) की राशि के 1,576 चार्जिंग स्टेशंस को मंजूरी भी दी गई है. FAME II योजना 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों के लिए लागू हुई, जिसमें कुल बजटीय सहायता ₹10,000 करोड़ थी. FAME योजना पहली बार मार्च 2015 में तैयार की गई थी, और पहला चरण 31 मार्च, 2019 तक चला था. पहले चरण के दौरान, लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को लगभग ₹ 359 करोड़ की राशि बतौर प्रोत्साहन के रूप में दी गई थी. सरकार ने देश के विभिन्न शहरों के लिए लगभग ₹ 280 करोड़ की कुल लागत के साथ 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को भी मंजूरी दी थी. इतना ही नहीं मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत लगभग ₹43 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 520 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी थी. यह भी पढें : गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 लॉन्च की FAME इंडिया के पहले फेज़ के दौरान मिले रिजल्ट और अनुभव के आधार पर, सरकार ने 8 मार्च, 2019 को FAME इंडिया योजना के दूसरे फेज़ की घोषणा की, जो कुल ₹ 10,000 करोड़ के बजटीय मदद के साथ 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी हुई है. यह फेज़ पब्लिक शेयरिंग ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन को सपोर्ट करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य सब्सिडी से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55,000 ई-4 व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख ई-टू-व्हीलर की बिक्री में मदद करना है.