दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर्स को मार्च 2023 तक अपने बेड़े में 50% इलेक्ट्रिक वाहन जोड़ने का निर्देश दिया

दिल्ली सरकार ने शहर में सभी कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा में लगी कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके बेड़े में मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह घोषणा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. गहलोत ने कहा सरकार करीब 60 दिनों तक लोगों से उनकी राय मांगेगी जिसके बाद इनकी समीक्षा की जाएगी और बदलावों (यदि कोई हों) के साथ अधिसूचना जारी की जाएगी.

उन्होंने ट्विटर पर कहा, "दिल्ली में ईवी के लिए एक और पहल-एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं में को सुनिश्चित करना होगा कि 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50% और सभी नए चौपहिया वाहनों में से 25% मार्च इलेक्ट्रिक हों. 60 दिनों में आपत्तियों के मूल्यांकन का काम पूरा किया जाएगा जिसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी. जल्द ही परिवहन विभाग सभी हितधारकों के साथ तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत करेगा."

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दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर शनिवार तक 130,544 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे नंबर पर है. इसके अलावा, सितंबर-नवंबर तिमाही के दौरान दिल्ली में कुल 9,540 ईवी वाहन बेचे गए. इसमें से सितंबर में 2,873 ईवी की बिक्री हुई, जबकि अक्टूबर में 3,275 ईवी और नवंबर में 3,392 ईवी की बिक्री हुई.