टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन EV पर सब्सिडी रोकने के दिल्ली सरकार के फैसले के ख़िलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी को अस्थायी रूप से निलंबित करने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है. यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में आया था जब कार निर्माता के खिलाफ एक ग्राहक की शिकायत में कहा गया था कि इलेक्ट्रिक एसयूवी एक चार्ज पर पूरी रेंज देने में विफल रही है. उसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने शिकायतकर्ता के दावों की पड़ताल करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. अब, टाटा मोटर्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने एक ही असंतुष्ट ग्राहक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह कदम उठा लिया.

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टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि एक रिट दायर की गई है, उन्होंने कहा, "दिल्ली परिवहन आयोग से यह आदेश प्राप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है. हम अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रचनात्मक रूप से संवाद जारी रखेंगे. नेक्सॉन ईवी आज बाजार में उपलब्ध अकेली कार है जो कड़े FAME मानदंडों को पूरा करती है.”

दिल्ली के परिवहन विभाग के आदेश को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए, कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, ने कहा था कि, “दिल्ली सरकार ने कई उपयोगकर्ताओं द्वारा मानक रेंज प्रदर्शन की शिकायतों के कारण, एक ईवी कार मॉडल पर सब्सिडी निलंबित करने का फैसला किया है, यह एक समिति की अंतिम रिपोर्ट आने तक लंबित रहेगी. हम ईवी का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन निर्माताओं के दावों में नागरिकों के विश्वास की कीमत पर नहीं."