टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन EV पर सब्सिडी रोकने के दिल्ली सरकार के फैसले के ख़िलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया
हाइलाइट्स
टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी को अस्थायी रूप से निलंबित करने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है. यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में आया था जब कार निर्माता के खिलाफ एक ग्राहक की शिकायत में कहा गया था कि इलेक्ट्रिक एसयूवी एक चार्ज पर पूरी रेंज देने में विफल रही है. उसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने शिकायतकर्ता के दावों की पड़ताल करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. अब, टाटा मोटर्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने एक ही असंतुष्ट ग्राहक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह कदम उठा लिया.
यह भी पढ़ें: अब सिर्फ ₹ 29,500 मासिक किराए पर मिलेगी टाटा नैक्सॉन इलेक्ट्रिक SUV
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर रु 1.50 लाख तक की सब्सिडी देती है
undefinedDelhi govt has decided to suspend subsidy on a EV car model, pending final report of a Committee, due to complaints by multiple users of sub-standard range performance. We r committed to support EVs, but not at the cost of trust & confidence of citizens in claims by manufacturers pic.twitter.com/R81S3kH6vT
— Kailash Gahlot (@kgahlot) March 1, 2021
दिल्ली के परिवहन विभाग के आदेश को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए, कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, ने कहा था कि, “दिल्ली सरकार ने कई उपयोगकर्ताओं द्वारा मानक रेंज प्रदर्शन की शिकायतों के कारण, एक ईवी कार मॉडल पर सब्सिडी निलंबित करने का फैसला किया है, यह एक समिति की अंतिम रिपोर्ट आने तक लंबित रहेगी. हम ईवी का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन निर्माताओं के दावों में नागरिकों के विश्वास की कीमत पर नहीं."
पुरानी कारों पर शानदार डील
सभी यूज़्ड कार देखें- 1,10,000 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 75,000 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 98,000 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 49,000 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 13,870 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल
- 43,500 km
- डीज़ल
- मैन्युअल
- 38,983 km
- पेट्रोल
- एएमटी
- 25,279 km
- डीज़ल
- एएमटी
- 47,231 km
- पेट्रोल
- आटोमेटिक
- 40,258 km
- पेट्रोल
- मैन्युअल