पूरे भारत में कारों पर अब यूनीफॉर्म टैक्स लगाने की तैयारी में सरकार, जानें इसके पीछे की वजह

मंत्रालय के इस कदम के पीछे की वजह अलग-अलग पुर्ज़ों पर अलग-अलग लगने वाला टैक्स स्ट्रक्चर को समान दाम पर लाना है. टैप कर जानें किन फायदों की होगी उम्मीद?

द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित अप्रैल 20, 2018

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हाइलाइट्स

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें नई कारों पर यूनीफॉर्म टैक्स लगाने की बात कही गई है. मंत्रालय के इस कदम के पीछे की वजह अलग-अलग पुर्ज़ों पर अलग-अलग लगने वाला टैक्स स्ट्रक्चर को समान दाम पर लाना है, इसके साथ ही लोगों को कम टैक्स देकर कार रजिस्टर करने से भी रोकना है जो टैक्स व्यवस्था शहरों में तुलनात्मक तरीके से ज़्यादा है. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने एक और प्रस्ताव रखा है जिसमें यूनीफॉर्म वन नेशन वन पर्मिट स्ट्रक्चर शुरू करने की बात कही गई है जो वाणिज्यिक वाहनों के लिए है. इससे मालवाहक वाहनों के सामान जाने-ले जाने में काफी आसानी होगी और उन्हें यह काफी सहूलियत देने वाला है. ये भी पढ़ें : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम बढ़ना वजह नई यूनीफॉर्म टैक्स व्यवस्था से पूरे भारत में जहां कार और एसयूवी के साथ तीन पहिया वाहनों के कुछ पूर्ज़े महंगे होने वाले हैं, वहीं कुछ पुर्ज़ों की कीमतों में कटौती होना संभव है. इस यूनीफॉर्म टैक्स व्यवस्था के लागू हो जाने पर जहां मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों कारों की कीमतों में कमी आएगी, वहीं दिल्ली जैसे शहरों में इससे कारों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी कारों का अंतर्राज्यीय का फिलहाल स्थानांतरण करने में काफी लंबा समय लगता है और इस व्यवस्था के लागू होने पर यह काफी आसान हो जाएगा. ये भी पढ़ें : नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर देना होगा अब और भी ज़्यादा पैसा, जानें कितनी बढ़ी कीमतें एक राष्ट्र - एक परमिट की बात करें तो यह व्यवस्था लागू होने के बाद काफी असरदार साबित होने वाली है. इसमें कई सारी समस्याओं से जूझ रहे देशभर के ट्रांसपोर्ट सैगमेंट को काफी सहूलियत होने वाली है जिससे खाने जैसे और कई सारी चीज़ों की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी. समान परमिट मिलने से इंडस्ट्री में एक और उछाल देखने को मिलेगा जो पहले ही जीएसटी लागू होने के बाद राज्यस्तर पर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है.

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