2027 तक राजधानी दिल्ली व उससे सटे इलाकों में पूरी तरह बंद हो जाएंगे डीज़ल से चलने वाले ऑटो

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए एक नई नीति जारी की है. नई नीति में तकनीक संयंत्रों से लेकर भारी जनरेटर और ऑटो सेक्टर तक सभी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की योजना शामिल है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को अपडेट करने के अलावा, CAQM ने दिल्ली के पड़ोसी NCR क्षेत्रों में वर्तमान में चल रहे सभी डीजल ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से 2026 के अंत तक बंद करने का भी आह्वान किया.

दिल्ली के अलावा, एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं. चरणबद्ध तरीके से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर के साथ 2024 के अंत तक डीजल ऑटो प्रतिबंद लगाना चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना तय है. दिल्ली में डीजल ऑटो को पहले ही चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था या दिल्ली में सीएनजी में परिवर्तित किया गया था, वर्तमान में दिल्ली में कोई भी पंजीकृत नहीं है.

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इसके अतिरिक्त, नीति 1 जनवरी, 2023 से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा को एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत करने के लिए कहती है. इसके अतिरिक्त नीति के लिए आवश्यक है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने वाले सभी वाहनों की जांच पहले वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के लिए की जाए.

नीति में एनसीआर क्षेत्र में और राजमार्गों पर सीएनजी और एलएनजी ईंधन स्टेशनों के आगे विकास की योजनाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है. इस कदम का लक्ष्य बड़े वाणिज्यिक वाहनों में क्लीनर जलने वाले ईंधन को अपनाने पर जोर देना है जो मुख्य रूप से डीजल का उपयोग करते हैं.

सीएक्यूएम ने अपने जीआरएपी को भी अपडेट किया है जो दिल्ली और एनसीआर में गैर बीएस 6 डीजल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 450 से ऊपर बिगड़ जाता है. एक्यूआई का निचला स्तर स्वस्थ वायु गुणवत्ता को दर्शाता है.