भारत में बैन किए जा सकते हैं 15 साल से पुराने वाहन, जानें कौन कर रहा ये प्रयत्न

भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइ मार्केट में से एक है, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में भी. ऐसे में इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स सोसाइटी 15 साल से पुराने वाहनों पर बैन लगाने का प्लान बनाया है. भारत इलैक्ट्रिक व्हीकल न सिर्फ उपयोग करे, बल्कि प्रोडक्शन में भी सबसे आगे हो इसपर जोर दिया है.

द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित सितंबर 7, 2017

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हाइलाइट्स

SIAM ने 15 साल से पुराने वाहनों पर बैन लगाने का आग्रह किया है
बीते साल भारत में कई नई पॉलिसी बनी और लागू की गई हैं
प्रदूषण हटाने और इलैक्ट्रिक वाहनों पर भी जोर दिया जा रहा है

भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में से एक है इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन भारत में चल रहे सभी वाहन दुनिया में प्रदूषण फैलाने की भी सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं. ऐसे में इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स सोसाइटी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बैन करने का प्लान बना रही है. इससे भारत में प्रदूषण घटने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी. SIAM ने भारत सरकार और संबंधित मंत्रियों से आग्रह किया है कि प्रदूषण हटाने के लिए 15 साल पुरानी कारों को रोड से हटाया जाए़ं. 57वीं SIAM की सालाना बैठक में SIAM के को-ऑर्डिनेटर और अशोक लीलैड के सीईओ और एमडी, विनोद के दसरी ने संबंधित अथॉरिटी पे गुज़ारिश की है कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए. यह बोर्ड भारत सरकार को पदूषण दूर करने के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करेगा. बीते 1 साल में कई नई पॉलिसी बनी हैं और तत्काल प्रभाव से लागू भी हुई हैं. इन पॉलिसी के चलते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई है. मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बाद इस सैक्टर में व्यापार करना और भी आसान हो गया है और अब ऑटो इंडस्ट्री 50 प्रतिशत घरेलू प्रोडक्ट के बिल्कुल नज़दीक है. इसी कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कंट ने 100 प्रतिशत ज़ीरो एमिशन या कहें तो बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाले वाहनों पर जोर दिया है. उन्होंने SIAM ने एक सुर में बात करने पर जोर दिया और कहा कि फलिहाल बनी योजनाओं को सरकार ने बनाया और लागू किया है वैसे ही भविष्य में योजना बने तो वो SIAM बनाए. अमिताभ ने यह भी कहा कि भारत इंलैक्ट्रिक वाहन बनाने वाले देशों में सबसे उूपर हो इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. सिर्फ भारत ही नहीं ग्लोबल लेवल पर भी इलैक्ट्रिक वाहन बनाने वाले देशों में भारत सबसे अच्छी स्थिति में हो.

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Rs. 5.85 लाख
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