भारतीय ऑटो उद्योग 2030 तक बन सकता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार

भारत सरकार ने घोषणा की है कि देश का ऑटोमोटिव उद्योग 2030 तक वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करने की राह पर है. यह अनुमान रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है, जिसमें ऑटोमोबाइल के लिए ₹25,938 करोड़ की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में ऑटो पार्ट्स शामिल हैं.

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भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव - ऑटो योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कदम उठा रहा है. इसके लिए भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस बैठक का मुख्य फोकस योजना के प्रदर्शन का आकलन करना और संभावित अवसरों की पहचान करना था.

सम्मेलन में मुख्य प्रतिभागियों में अन्य हितधारकों के अलावा पीएलआई-ऑटो आवेदक और परीक्षण एजेंसियां ​​शामिल थीं. उनकी अंतर्दृष्टि, अनुभव और समाधान ऑटोमोटिव उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और पीएलआई योजना की पूरी क्षमता का दोहन करने में महत्वपूर्ण होंगे. भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में पीएलआई-ऑटो आवेदकों की भूमिका पर जोर देता है. उनके महत्व को पहचानते हुए, मंत्रालय ऑटोमोटिव उद्योग के विकास पर इन पहलों के व्यापक लाभों को दिखाता है. अंतिम लक्ष्य यह है कि भारत का ऑटोमोटिव सेक्टर 2030 तक वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच जाए.

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इस विकास पथ का अभिन्न अंग गहरे स्थानीयकरण और भारत के भीतर बेहतर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) मॉडलों के विकास की आकांक्षा है. सरकार इस बात पर ज़ोर देती है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना आंतरिक रूप से ऑटोमोटिव उद्योग के समर्थन और विस्तार से जुड़ा हुआ है. भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो पर्याप्त फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज उत्पन्न करता है. इसका योगदान विकास संकेतकों पर इसके मजबूत प्रभाव में प्रकट होता है. राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 1992-93 में 2.77 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 7.1 प्रतिशत हो गया है. इसके अलावा, यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 19 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे चुका है.

बाजार संरचना का विश्लेषण करते हुए, दोपहिया वाहनों और यात्री कारों ने 2021-22 के दौरान भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पर अपना दबदबा बनाया और क्रमशः 77 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी का दावा किया. पैसेंजर कार सेगमेंट में छोटी और मध्यम आकार की कारें बिक्री के मामले में सबसे आगे रहती हैं. भारत की महत्वाकांक्षाएं वैश्विक रैंकिंग से कहीं आगे तक फैली हुई हैं, क्योंकि देश का लक्ष्य 2024 के अंत तक अपने ऑटो उद्योग का आकार ₹15 लाख करोड़ तक बढ़ाना है.

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विशेष रूप से, उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का एक महत्वपूर्ण प्रवाह देखा गया है, जो कि यूएसडी के बराबर है. अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 33.77 बिलियन हो गई है. इसमें इसी अवधि के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 5.48 प्रतिशत शामिल है.

पीटीआई से इनपुट के साथ