तेलंगाना ईवी नीति 2020: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट की घोषणा की

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, तेलंगाना सरकार ने 10 साल की ईवी नीति शुरू की है, जहां वह 4 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश को आकर्षित करने की योजना बना रही है. ईवी नीति में कहा गया है कि राज्य में खरीदे और रेजिस्टर किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. तेलंगाना गुजरात और दिल्ली के बाद एक व्यापक ईवी नीति अपनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है. इस नीति के तहत, सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया व तिपहिया वाहनों, कमर्शियल यात्री वाहनों, निजी कारों और ट्रैक्टरों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है.

नीति 2020 से 2030 तक लागू रहेगी.

दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में खरीदे गए और रजिस्टर किए गए पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 20,000 इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों, 20,000 इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों और 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी. नीति में परिवहन विभाग से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट देने की बात की गई है. राज्य इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति के अनुसार, वही इलेक्ट्रिक वाहन केवल इस ऑफ़र के लिए लागू होंगे, जब वे राज्य के भीतर खरीदे और रेजिस्टर होंगे.

जहां तक ​​चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, राज्य सरकार ने कहा कि ईवी चार्जिंग सेटअप की उपलब्धता और पहुंच इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होगी. इस प्रकार, सरकार चरणबद्ध तरीके से हैदराबाद के अलावा राज्य के कई शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशनों को लगाने पर काम करेगी.