यूनियन बजट 2021: मार्च 2022 तक 8,500 km तक बढ़ेगा भारत का हाईवे नेटवर्क

2021 केंद्रीय बजट सामने आ चुका है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं ताकि धीमी अर्थव्यवस्था को कुछ गति दी जा सके. वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय पर 1.18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसका इस्तेमाल देशभर में हाईवे नेटवर्क के 8500 किमी तक विस्तार में किया जाएगा, यह काम मार्च 2022 तक पूरा होगा और अलग से 11,000 किमी के नेशनल कॉरिडोर का काम पूरा किया जाएगा. वित्त मंत्री के अनुसार 3,500 किमी का हाईवे कॉरिडोर तमिलनाडु में बनाया जाएगा, वहीं 1,100 किमी का रास्ता केरल में बनेगा जिनकी लागत रु 65,000 करोड़ होगी. रु 95,000 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी सड़क बनाई जाएगी. अगले तीन साल में असम में 1300 का हाईवे तैयार किया जाएगा.

वित्त मंत्री के अनुसार 3,500 किमी का हाईवे कॉरिडोर तमिलनाडु में बनाया जाएगा

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि, “13,000 किमी से ज़्यादा फासले की ये सड़कें पहले ही रु 5.35 लाख करोड़ लागत वाले भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाई जा चुकी हैं जिनके लिए रु 3.3 लाख करोड़ दिया जा चुका है और इनमें से 3,800 किमी सड़कों का निर्माण भी किया जा चुका है.” यह कदम कमर्शियल वाहन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा फैसला है, खासतौर पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन वाहनों के लिए. बता दें कि मध्यम और भारी वाहनों का बाज़ार बुरे दौर से गुज़र रहा है, ऐसे में इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि सरकार इस तरह का कोई आर्थिक फैसला सुनाए.

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वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रेलवे और एयरपोर्ट की संरचना के लिए रु 1.15 लाख करोड़ आबंटन किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के चलते रेवेन्यू में भारी कमी दर्ज की गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर के इस बढ़ावे से अर्थव्यवस्था तेज़ी से पटरी पर आएगी और बढ़े हुए निवेश से लोगों को रोजगार मिलेगा. वित्त मंत्री ने आगे बताया कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था  बनने के लिए हमारे निर्माताओं की बिक्री में दो अंकों का इज़ाफा होना आवश्यक है. हमारे निर्माताओं को वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है.