15 साल से पुराने सरकारी वाहन अप्रैल 2023 से होंगे रद्द - रिपोर्ट

केंद्रिय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी विभिन्न नियमों और नीतियों को लागू करने पर जोर दे रहे हैं जिससे पूरे देश में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा. इसमें समय से पहले BS6 मानदंडों को लोगू करना या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है. वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हर दिन मजबूत हो रही है, और अब नई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गडकरी इसे एक कदम आगे ले जा रहे हैं.

एक रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार सभी केंद्र और राज्य सरकारों के वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, अप्रैल 2023 तक रद्द कर दिए जाएंगे. अन्य वाहनों के अलावा इनमें परिवहन निगमों की बसें भी शामिल होंगी.

यह भी पढ़ें: भारत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि देख रहा है: नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि उन्होंने पुराने सरकारी वाहनों को रिटायर करने के लिए प्रस्तावित समयसीमा को मंजूरी दे दी है. वह राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रही बसों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दे रहे हैं और कई सरकारों ने पहले से ही इलेक्ट्रिक बसों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है.