सरकार ने स्पष्ट किया दोपहिया वाहनों के लिए नहीं लगेगा कोई टोल

हाल ही में आई ऐसी रिपोर्ट्स के बीच कि भारत में 15 जुलाई, 2025 से दोपहिया वाहनों पर टोल लगाया जा सकता है, सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कदम उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं और दोपहिया वाहनों के लिए ऐसी कोई टोल नीति फिलहाल नहीं बनाई गई है.

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भी एक स्पष्टीकरण जारी किया है, अफवाहों को खारिज किया है और पुष्टि की है कि दोपहिया वाहनों के लिए टोल शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. मौजूदा नियमों के अनुसार, दोपहिया वाहनों को टोल भुगतान से छूट दी गई है. मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए फास्टैग-आधारित टोल प्रणाली शुरू करने के बारे में सोशल मीडिया बड़े स्तर पर फैलाई जा रहीं अफवाहों के बाद स्पष्टीकरण जारी किया गया था.

गडकरी ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण पोस्ट करके इस गलत सूचना पर प्रतिक्रिया दी: "कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं. ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पूरी तरह जारी रहेगी. सनसनी पैदा करने के लिए सत्य की पुष्टि किए बिना भ्रामक खबरें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं," उन्होंने कहा.

इससे संबंधित अपडेट में, नितिन गडकरी ने पहले घोषणा की थी कि फास्टैग-आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त, 2025 से लागू की जाएगी. शुरुआत में, यह योजना केवल निजी स्वामित्व वाले, गैर-परिवहन हल्के यात्री वाहनों पर लागू होगी. वार्षिक पास की कीमत रु.3,000 होगी और यह एक वर्ष या 200 ट्रिप तक वैध रहेगा - जो भी पहले हो - जिसके बाद उपयोगकर्ताओं को अपनी सदस्यता को रिन्यू करना होगा.