सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ‘जीवन-अंत’ वाहनों के मालिकों को अंतरिम संरक्षण दिया है, तथा निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल कारों और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि न्यायालय चार सप्ताह में एक दशक पुरानी आयु-सीमा ढांचे की पुनः जांच करेगा.

वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक सिर्फ़ उम्र सीमा (डीज़ल के लिए 10 साल, पेट्रोल के लिए 15 साल) के आधार पर लोगों को सज़ा न दी जाए या उनके वाहन ज़ब्त न किए जाएँ. यह दिल्ली सरकार के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पूर्व निर्देशों के आधार पर ऐसे पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले 2018 के आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया गया था. एनजीटी ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2015 में इन पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था.

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश दिया था कि "जीवन-काल समाप्त" हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए. कैमरा सिस्टम लगाने में देरी, आस-पास के राज्यों के साथ समन्वय की समस्या और लोगों को दिल्ली के बाहर ईंधन मिलने की आशंका जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद, CAQM ने ईंधन देने की शुरुआत की तारीखें बदल दीं.

अब, ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर, 2025 से दिल्ली और पांच उच्च वाहन घनत्व वाले एनसीआर जिलों में शुरू होगा और 1 अप्रैल, 2026 से शेष एनसीआर तक विस्तारित होगा.

क्या है नया

इस मामले की सुनवाई लगभग चार हफ़्तों में फिर से होगी. अदालत तय करेगी कि उम्र संबंधी नियम को बरकरार रखा जाए या उत्सर्जन और वाहन की उपयुक्तता पर आधारित नियम लागू किए जाएँ. तब तक, पुराने वाहनों के मालिकों को जुर्माने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ईंधन प्रतिबंध फिर भी नई योजना के अनुसार ही लागू होगा.