ईवी चार्जिंग ढांचा लगाने पर मिल सकती है सरकारी सब्सिडी: रिपोर्ट

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए भविष्य में केंद्र सरकार की FAME योजना के तहत लाभ दे सकती है. उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा FAME II योजना को फिर से तैयार करेगी, जिसे 2019 में पेश किया गया था, जिसमें देश भर में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाली संस्थाओं के लिए सब्सिडी शामिल है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार ने हाल ही में आयोजित इनसाइट 2022 में यह घोषणा की.

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अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसफॉर्मर आदि पर सब्सिडी प्रदान किए जाने की उम्मीद है जो चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से पहले आवश्यक हैं. कुमार ने कहा कि सरकार उन फर्मों को सब्सिडी देगी जो छोटे शहरों और शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगी. कुमार ने कहा कि 150kW या 200kW चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए एक समर्पित ट्रांसफार्मर लगाने में रु.5-6 लाख के निवेश की आवश्यकता है, जिस पर वर्तमान में कोई सब्सिडी नहीं है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में चर्चा की जा रही नई योजना कंपनियों को इस अपस्ट्रीम बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए डिस्कॉम को भुगतान करने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि योजना का प्रारंभिक ध्यान 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ निर्दिष्ट शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ 20,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर होगा.

ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देश शहरों में प्रत्येक 3 किमी से 3 किमी ग्रिड के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक 25 किमी अंतराल पर ईवी चार्जर्स की तैनाती के लिए कहते हैं. इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन वाहनों और लंबी दूरी के ईवीएस का समर्थन करने के लिए राजमार्गों या सड़कों पर प्रत्येक 100 किमी के अंतराल पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का आह्वान करता है.

दिशानिर्देश राज्यों से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों के मौजूदा आउटलेट को वरीयता देने का भी आह्वान करते हैं.