24 राज्यों में पेट्रोल पंप डीलर 31 मई को नहीं खरीदेंगे ईंधन, जानें वजह

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि 24 राज्यों में 70,000 आउटलेट 31 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों से ईंधन नहीं खरीदेंगे. दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि तेल कंपनियों (OMC) से ईंधन नहीं खरीदने का अभियान चलाया है. यह पिछले 5 वर्षों में डीलर मार्जिन में वृद्धि न होने और सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क संशोधन से होने वाले नुकसान से संबंधित मुद्दों को लेकर है.

यह भी पढ़ें: केंद्र की एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती के बाद इन राज्यों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाईं

एसोसिएशन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में, पेट्रोल पंपों के स्वामित्व और संचालन के खर्चों में वृद्धि हुई है, लेकिन तेल कंपनियों ने डीलर मार्जिन नहीं बढ़ाया है. एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछली बार 2017 में डीलर मार्जिन में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद OMC और डीलर एसोसिएशन ने 6 मासिक डीलर मार्जिन संशोधन पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका कंपनियों द्वारा पालन नहीं किया गया था. एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा डीलर मार्जिन 2 फीसदी है. साथ ही अमेरिका में पंपों के उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कटौती को 5 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की, जहां मार्जिन 8 फीसदी है.

एसोसिएशन ने एक बयान में कहा “डीलर कमीशन अनिवार्य रूप से वेतन, बिजली बिल, बैंक शुल्क आदि जैसे हमारे खर्चों की प्रतिपूर्ति है जो पिछले 5 वर्षों के दौरान कई गुना बढ़ गया है. डीलर कमीशन को संशोधित करने की हमारी निरंतर मांग को OMC's ने अनदेखा कर दिया है, ऐसा करके OMC अपने स्वयं के नेटवर्क को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना रही हैं.”

एसोसिएशन का कहना है कि 2017 से डीलर मार्जिन 2 फीसदी पर बना हुआ है, हालांकि खर्च बढ़ गया है

एसोसिएशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिक खर्च कुछ छोटे पंपों को दिवालिया होने के कगार पर धकेल रहे थे और उन्होंने ओएमसी को कमीशन में वृद्धि पर चर्चा करने के लिए टेबल पर आने को कहा था. संगठन ने OMC से अपने डीलर को उत्पाद शुल्क में कमी से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने का भी आह्वान किया.

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि उत्पाद शुल्क में कटौती ने उच्च कीमत पर ईंधन खरीदने और कम कीमतों पर बेचने से लाखों में हुए नुकसान के कारण "हमारी कमर तोड़ दी." एसोसिएशन ने कहा कि उत्पाद शुल्क में कटौती उन डीलरों को दी गई थी, जिन्हें "अपूरणीय नुकसान" हुआ था.

यह भी पढ़ें:  केंद्र के एक्साइज़ ड्यूटी घटाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती की

एसोसिएशन ने बताया कि जून 2017 से जब गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र को लागू किया गया था, तब से आठ मौकों पर उत्पाद शुल्क को संशोधित किया गया है. इनमें से पांच अवसरों पर, शुल्क को कम कर दिया गया था, जिससे खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) कम हो गया था, जबकि शेष अवसरों पर आरएसपी को प्रभावित किए बिना उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई थी, जिससे OMC's को लाभ मिला.

एसोसिएशन का कहना है कि उत्पाद शुल्क में बदलाव से डीलरों को लाखों का नुकसान हुआ है

एसोसिएशन ने कहा, "डीलरों को उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण मुनाफा नहीं बनाना चाहिए और न ही कमी के कारण नुकसान का बोझ झेलना चाहिए.

एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से देश में पेट्रोल और डीजल के लिए एक देश एक मूल्य तंत्र जारी करने का भी आह्वान किया. वर्तमान में, पेट्रोल और डीजल की कीमत न केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में बल्कि एक ही राज्य के भीतर के शहरों में भी भिन्न होती है.

एसोसिएशन ने कहा कि OMC से ईंधन नहीं खरीदना मौजूदा परिदृश्य पर असहमति दिखाने का उसका तरीका है.

यह पेट्रोल पंप संचालन को कैसे प्रभावित करता है?

अधिकांश भाग के लिए, पेट्रोल पंप का संचालन कल की तरह सामान्य रूप से जारी रहना चाहिए. एसोसिएशन ने कहा, "हमारे मुद्दे तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ हैं न कि जनता के साथ इसलिए सेवाएं खुली रहेंगी."

डीलर बॉडी ने कहा कि भारत के 24 राज्यों में लगभग 70,000 पंप कल इस नो परचेज मूवमेंट में भाग लेंगे, हालांकि सभी पंपों ने कम से कम 2 दिनों का ईंधन स्टॉक रखा है, जिससे दैनिक संचालन प्रभावित न हो, हालांकि कुछ स्थान पर ड्राई आउट की संभावना हो सकती है.एसोसिएशन ने कहा कि राजस्थान में संचालन में कुछ रुकावट होगी और पंप शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच बंद रहेंगे.