टाटा 2025 के मध्य तक दो शहरों में मोबाइल ईवी चार्जिंग करेगा शुरू, सामुदायिक ईवी चार्जर्स के लिए हो सकेगा UPI भुगतान

हाइलाइट्स
- टाटा दिल्ली और मुंबई में मोबाइल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सर्विस का पायलट परीक्षण शुरू करेगा
- मुख्य रूप से "टॉप-अप उपयोग के मामलों" के लिए ऑन-डिमांड रिमोट चार्जिंग: बालाजे राजन, सीएसओ, टाटा मोटर्स
- सामुदायिक चार्जर - सोसायटियों में स्थापित - यूपीआई भुगतान विकल्पों के साथ अधिक सुविधा देंगे
संभावित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदारों को खरीदारी शुरू करने से रोकने वाली कई बाधाओं को दूर करने के लिए, टाटा मोटर्स ने मुंबई में अपनी ओपन कोलैबोरेशन 2.0 पहल की घोषणा की, जिसके तहत वह प्रमुख चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों द्वारा संचालित 120 किलोवाट 'मेगा चार्जर' सेटअप के साथ ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगी. हालाँकि, इस पहल के भीतर दो और कदम शामिल हैं जो ईवी चार्जिंग से जुड़ी वास्तविक दुनिया की परेशानियों को हल करने का वादा करते हैं - टाटा जल्द ही एक मोबाइल ईवी चार्जिंग सर्विस शुरू करेगा, और उपयोगकर्ताओं को सामुदायिक चार्जर्स पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प देगा. टाटा मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि ऑन-डिमांड मोबाइल चार्जिंग सर्विस दो भारतीय शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी.
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तत्काल टॉप-अप के लिए टाटा की मोबाइल ईवी चार्जिंग सर्विस
टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टीपीईएम) के मुख्य रणनीति अधिकारी बालाजे राजन ने कारएंडबाइक के साथ बातचीत में कहा, "दिल्ली और मुंबई दो शहर होंगे जहां हम अपना मोबाइल ईवी चार्जिंग पायलट शुरू करेंगे." राजन ने बताया कि कंपनी को उम्मीद है कि यह उन लोगों द्वारा ली जाने वाली सर्विस होगी, जिन्हें अनियोजित यात्रा पर "टॉप-अप" चार्ज की आवश्यकता होती है, न कि पूरी बैटरी चार्ज की तलाश करने वाले ग्राहकों द्वारा, क्योंकि रिमोट चार्जिंग सर्विस नियमित सार्वजनिक चार्जिंग की तुलना में कहीं अधिक महंगी होगी."
“[मोबाइल चार्जिंग सर्विस] की उपयोगिता तब होती है जब आप किसी मीटिंग के लिए ड्राइव करते हैं या किसी अन्य अनियोजित यात्रा पर जाते हैं जिसके लिए आपको चार्जिंग की आवश्यकता होती है. हम इसको तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और इसमें संभवत: कुछ और महीने लगेंगे. यह सर्विस टॉप-अप उपयोग के मामले के लिए है, न कि फुल बैटरी चार्ज उपयोग के मामले के लिए, क्योंकि [मोबाइल ईवी चार्जिंग] की यूनिट अर्थशास्त्र का मतलब यह होगा कि यह वास्तव में नियमित सार्वजनिक चार्जिंग की तुलना में सबसे सस्ता विकल्प नहीं होगा”, राजन ने कारएंडबाइक को बताया.
UPI के माध्यम से सामुदायिक चार्जर पर निर्बाध भुगतान
टाटा ओपन कोलैबोरेशन 2.0 के तहत एक और बाधा जिसे दूर करने का लक्ष्य बना रहा है, वह ईवी चार्जिंग के लिए भुगतान से संबंधित है. वर्तमान में, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग के लिए भुगतान मुख्य रूप से प्रीपेड डिजिटल वॉलेट के माध्यम से संभव है - जो कि चार्ज पॉइंट ऑपरेटर के मोबाइल ऐप में होता है - जिसमें पैसे पहले से लोड करने की आवश्यकता होती है. हालाँकि, देश भर में UPI का उपयोग तेजी से बढ़ने के साथ, टाटा मोटर्स उपयोगकर्ताओं के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अपने सामुदायिक चार्जर्स में इस भुगतान विकल्प को जोड़ने का लक्ष्य बना रही है.

टाटा मोटर्स की वेबसाइट के अनुसार, 2024 तक 4,000 से अधिक सामुदायिक चार्जर स्थापित किए गए थे
हालाँकि यह विकल्प अभी तक सार्वजनिक चार्जर्स पर पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजन ने बताया कि कैसे भारत भर में अपार्टमेंट परिसरों के अंदर स्थापित सामुदायिक चार्जर्स का अधिक बार और नियमित उपयोग होता है, और उपयोगकर्ताओं को अपने ईवी को चार्ज करने के बाद चार्जिंग के लिए भुगतान करने का विकल्प दिया जा सकता है.
“सार्वजनिक चार्जिंग की तुलना में उपयोग कारक के कारण सामुदायिक चार्जर का उपयोगकर्ता अर्थशास्त्र बहुत अलग है. किसी समुदाय के लंबे निवासियों के साथ जो रजिस्टर्ड हैं - और सप्ताह में कई बार सामुदायिक चार्जर का उपयोग करते हैं - हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भुगतान अग्रिम के बजाय बाद में किया जाए. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि UPI ऐप वाले लोगों के लिए लेनदेन करना बहुत आसान हो जाए, और इसीलिए हमारा मानना है कि यह बहुत अधिक परेशानी पैदा किए बिना सामुदायिक चार्जिंग में बहुत आसानी से काम कर सकता है, ”राजन ने कारएंडबाइक को बताया.
टाटा मोटर्स, चार सीपीओ - टाटा पावर, ज़ोन चार्जिंग, स्टेटिक और चार्ज ज़ोन के साथ साझेदारी में, पहले चरण में पूरे भारत में 500 मेगा चार्जर स्टेशन स्थापित करेगी. सभी स्टेशनों, जो सीपीओ द्वारा चलाए जाएंगे, में चार पार्किंग बे होंगे, जिनमें से दो बे टाटा ईवी मालिकों के लिए आरक्षित होंगे. राजन ने कहा कि टाटा के ईवी ग्राहकों को स्थान के आधार पर चार्जिंग टैरिफ पर "20 से 25 प्रतिशत" की छूट मिलेगी.