ऊबर अब भारत में कैब सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का भी करेगी उपयोग

राइड-हेलिंग सर्विस प्रदाता ऊबर ने भारत में अपनी नई ऊबर ग्रीन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जैसा कि नाम से पता चलता है, ऊबर ग्रीन पूरी तरह से ग्रीन मोबिलिटी पर केंद्रित है, कार निर्माता नए वर्टिकल के तहत ईवी-आधारित सवारी की पेशकश कर रहा है. यह सर्विस जून 2023 से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होगी. कंपनी ने ईवी स्पेस में खिलाड़ियों के साथ कई साझेदारियों की भी घोषणा की, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहनों के अपने बेड़े और चार्जिंग के लिए एक समर्थन आधार का निर्माण करती है.

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ऊबर ने कहा कि उसने फ्लीट सर्विस प्रोवाइडर लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज, एवरेस्ट फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड और मूव के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए साझेदारी की है. कंपनी ने कहा कि आगे चलकर उसने देश के शीर्ष सात शहरों में 25,000 ईवी का बेड़ा रखने की योजना बनाई है. कंपनी ने ऊबर मोटो के लिए पूरे भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को तैयार करने के लिए EV स्टार्ट-अप ज़िप इलेक्ट्रिक के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की भी घोषणा की. दोनों कंपनियों ने वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर टैक्सी सर्विस को संचालित करने के लिए साझेदारी की है.

ऊबर ने अपने परिचालनों में ईवीएस को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जियो-बीपी और जीएमआर ग्रीन के साथ साझेदारी की घोषणा की है

चार्जिंग के मोर्चे पर उबर इंडिया ने कहा कि वह भारत में चार्जिंग बेस स्थापित करने में मदद के लिए जियो-बीपी और जीएमआर ग्रीन एनर्जी के साथ साझेदारी कर रही है. कंपनी ने कहा कि भारत में जियो-बीपी के साथ साझेदारी वैश्विक बाजारों में बीपी पल्स के साथ उसके समझौते का विस्तार होगा. वैश्विक समझौते के तहत, ऊबर ग्रीन ड्राइवरों को कई बाजारों में बीपी के ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच प्राप्त होती है.

राइड-हेलिंग फर्म ने यह भी खुलासा किया कि उसने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ साझेदारी की थी ताकि ड्राइवरों को कमर्शियल उपयोग के लिए CNG और सभी-इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए लोन प्राप्त करने की अनुमति मिल सके. ऊबर ने कहा कि दो संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत सिडबी कुल ₹1,000 करोड़ तक के लोन की पेशकश करेगा.

ऊबर ने कहा है कि वह यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में 2030 तक खुद को शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता मंच में बदलने की योजना बना रहा है. 2040 तक विश्व स्तर पर शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ अन्य बाजार भी इसका अनुसरण करेंगे.