दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से लागू होने वाली ऑड-ईवन योजना फिलहाल टाली

हाइलाइट्स
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि ऑड-ईवन नंबर वाले वाहनों की चलने की योजना, जो 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होनी थी, फिलहाल स्थगित कर दी गई है, क्योंकि बारिश के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है. यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करेगी और वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट होने पर ऑड-ईवन योजना पर फैसला लिया जा सकता है.
VIDEO | "Delhi's pollution reached 'severe' category, but with the change in weather and due to rain, the pollution situation improved. The AQI came down to lower than 300, which had previously reached up to 450. So, the odd-even plan scheduled from 13th November to 20th November… pic.twitter.com/IFh3Z138rJ
— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2023
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा, "प्रदूषण स्तर में सुधार देखा जा रहा है. AQI जो 450+ था वह अब 300 के आसपास पहुंच गया है, जिसके चलते 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है. दिवाली के बाद स्थिति का फिर से विश्लेषण किया जाएगा"
इससे पहले, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा के बाद दिल्ली सरकार ऑड-ईवन कारों चलाने की योजना को लागू करेगी. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया और इसे "ऑल ऑप्टिक्स" कहा.
यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों की टैक्सियों पर रोक लगाने की योजना

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच, राय ने पहले प्रमुख योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत कारों को उनके ऑड या ईवन नंबर प्लेटों के आधार पर वैकल्पिक दिनों में चलाने की अनुमति दी जाती है, जिसे 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लागू किया जाना था.
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राय ने कहा कि शहर सरकार योजना की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए किए गए दो प्रमुख अध्ययनों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी. मंत्री ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा करने और आदेश जारी करने के बाद ही ऑड-ईवन योजना को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा."
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