इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरों को कम करने के लिए सरकार कर रही है काम: नीती आयोग

व्यक्तिगत वाहनों के अलावा द्यान सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर भी है.

छात्रों को संबोधित करते हुए, कांत ने कहा, "हम टैक्स की छूट भी देते हैं, 1 लाख रुपये तक, जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं. इसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान बढ़ेगा और यदि भारत को स्वच्छ, कनेक्टेड और साझा वाहनों के देश के रूप में उभरना है तो ध्यान में रखने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं. भारत दो और तीन-पहिया वाहनों का एक प्रमुख बाज़ार है और 80 प्रतिशत लोग इन वाहनों में यात्रा करते हैं. दूसरा, बैटरी एक महत्वपूर्ण घटक है. बैटरी बनाना और रखना एक प्रमुख काम होगा."

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ध्यान केवल व्यक्तिगत वाहनों के समाधान पर नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर भी अधिक जोर है. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होने पिछले एक महीने पायलट प्रोजेक्ट के लिए निजी निवेश को आमंत्रित किया था. जून में, भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने और बनाने की स्कीम (FAME II) की वैधता को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था. FAME II योजना के तहत सभी पंजीकृत कंपनियां अब 30 सितंबर, 2020 तक लाभ उठा सकेंगी.