सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है. कोलकाता के एक वकील कनिष्क सिन्हा, जिनके पास 20 सालों से पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेटेंट है, यह दावा कर रहे हैं, कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल वो ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. उनके दावे के अनुसार, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास अपने प्रांत में किसी भी बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन को सीधे रजिस्टर करने का अधिकार नहीं है. किसी भी ईवी ग्राहक को अपने वाहन को रजिस्टर कराने के लिए अमित इंजीनियरिंग का उपयोग करना होगा जिसके साथ उनका करार है.

दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को रोक देगी.   

शीर्ष अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी अन्य पार्टी द्वारा ईवी रजिस्ट्रेशन, चाहे वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो, को पेटेंट का और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का उल्लंघन माना जाएगा. सिन्हा के दावों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा ईवी के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग दी है. अदालत ने 24 फरवरी, 2020 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए कहा था और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2021 को बरकरार रखा था. दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को रोक देगी जबकि जम्मू और कश्मीर सरकार पहले ही इसे रोक चुकी है. अन्य राज्यों को आदेश का पालन करना बाकी है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी को 'स्विच दिल्ली' अभियान शुरू किया है. केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक शहर में बिजली से चलने वाले कम से कम 25 प्रतिशत वाहन हों.