यूनियन बजट 2023: ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहन सहित आम आदमी पर रहा सरकार का ध्यान

केंद्रीय बजट 2023 माननीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव और ग्रीन मोबिलिटी के बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देने के प्रावधानों की पेशकश की गई, लेकिन साथ ही, वित्त मंत्री ने कुछ ऑटोमोबाइल श्रेणियों के लिए भी सीमा शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ केंद्रीय बजट 2023 की कुछ झलकियाँ यहां दी गई हैं.

ग्रीन मोबिलिटी

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, मिश्रित सीएनजी में निहित बायोगैस/कंप्रेस्ड बायोगैस पर भुगतान किए गए जीएसटी के बराबर कुल राशि से मिश्रित सीएनजी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है.

इलेक्ट्रिक वाहन

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है. इसे स्वदेशी ईवी कंपनियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है, जो पहले से ही भारत में बैटरी सेल का निर्माण कर रहे हैं. लीथियम-आयन बैटरियों के निर्माण की लागत में कमी से भारत में सीधे ईवी की कीमतों में कमी आएगी.

सीमा शुल्क में वृद्धि

सरकार ने सेमी-नॉक्ड डाउन फॉर्म (SKD) में ICE और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सीमा शुल्क की दर को 30 प्रतिशत (3 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार सहित) से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है. इसी तरह, पूरी तरह से निर्मित यूनिट (सीबीयू) फॉर्म में इलेक्ट्रिक वाहन, सीआईएफ (सीमा शुल्क, माल, बीमा) के अलावा $ 40,000 से अधिक मूल्य की उनकी सीमा शुल्क दर 60 प्रतिशत (3 प्रतिशत एसडब्ल्यूएस सहित) से बढ़कर 70 प्रतिशत हो जाएगी.

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अंत में, पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) फॉर्म में वाहन, सीआईएफ के अलावा $40,000 से अधिक या पेट्रोल से चलने वाले वाहन के लिए 3000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 2500 सीसी से अधिक या दोनों के साथ होने पर उनकी सीमा शुल्क दर 60 प्रतिशत (3 प्रतिशत SWS सहित) से बढ़कर 70 प्रतिशत कर दी गई है.

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसकी लागत  ₹19,700 करोड़ है, इसका लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था में पारंपरिक ईंधन की निर्भरता को कम करना है, जिससे हमारे ईंधन आयात बिल में भी कमी आएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'ग्रीन मोबिलिटी' बजट की प्राथमिकताओं में से एक होगी. "हम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ग्रीन डेवलेपमेंट के लिए कई कार्यक्रम लागू कर रहे हैं.  वे कार्बन तीव्रता को कम करने और ग्रीन रोजगार पैदा करने में मदद करेंगे." वर्तमान सरकार ग्रीन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके इसके निवेश को सब्सिडी देना और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है.

वाहन स्कैपेज 

केंद्र सरकार और राज्य एंबुलेंस के सभी पुराने वाहनों को बदलने के लिए सरकार ने पर्याप्त धनराशि आवंटित की है.

जेट फ्यूल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में मजबूती के अनुरूप हाल ही में जेट ईंधन की कीमत में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, हालांकि पेट्रोल और डीजल की दरें रिकॉर्ड 10वें महीने स्थिर रहीं. राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमत में ₹4,218 प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई थी और यह 3.9 प्रतिशत बढ़कर ₹1,12,356.77 प्रति किलोलीटर हो गई है. वृद्धि नवंबर 2022 से तीन दौर की कमी के बाद हुई है.

प्रधानमंत्री आवास योजना

वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के लिए आवंटन में 64 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसकी राशि  ₹79,000 करोड़ है. इससे कमर्शियल वाहनों और निर्माण के लिए चलती सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उल्लेखनीय रूप से उच्च कैपेक्स आवंटन कमर्शियल वाहन उद्योग का समर्थन करेगा और मल्टी-एक्सल वाहनों और टिपरों के लिए सकारात्मक होगा.