उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, राज्य सरकार ने नई नीति का ऐलान किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की घोषणा की है, जो ईवी मालिकों के लिए कई तरह के विशेष लाभ की पेशकश करती है. नई नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहित करना और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है. विशेष रूप से यूपी ईवी नीति रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स की छूट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की एक्स-फैक्ट्री लागत पर सब्सिडी की पेशकश कर रही है.

इलेक्ट्रिक कारों पर 15%  की सब्सिडी के साथ रु.1 लाख तक का लाभ मिलेगा 

किसी भी ईवी की खरीद के संबंध में, नई नीति की अधिसूचना से तीन साल की अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट दी जाएगी. राज्य में उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट चौथे और पांचवें वर्ष में भी जारी रहेगी, इसके अलावा उन्हें खरीदा और रजिस्टर्ड भी किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे को मंजूरी दी

इस बीच दोपहिया ईवी खरीदारों को वाहन की एक्स-फैक्ट्री लागत पर 15 प्रतिशत और रु. 5,000  तक की राज्य सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी के लिए आवंटित कुल राशि रु.100 करोड़ है और इससे लगभग दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लाभ होने की उम्मीद है. इस बीच, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स को एक्स-फैक्ट्री कीमत पर 15 फीसदी सब्सिडी के साथ  रु. 12,000 तक का लाभ मिलेगा. रु. 60 करोड़ के आवंटित नीति बजट के साथ सब्सिडी से तकरीबन 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इलेक्ट्रिक कारों पर 15 प्रतिशत सब्सिडी के साथ एक्स-फैक्ट्री लागत पर  रु. 1 लाख तक का लाभ मिलेगा. इस पॉलिसी के लिए रु. 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और इससे 25,000 इलेक्ट्रिक कारों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 15 फीसदी सब्सिडी के साथ रु.5,000 तक का लाभ मिलेगा

इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन क्षेत्र में सब्सिडी 15 फीसदी के साथ रु. 20 लाख तक का लाभ मिलेगा. इलेक्ट्रिक बसों के लिए रु.80 करोड़ का बजट है, जिससे लगभग 400 वाहनों को फायदा मिलेगा. इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स या गुड्स कैरियर्स को 10 प्रतिशत की दर से सब्सिडी से लगभग  रु. 1 लाख का लाभ होगा. राज्य सरकार ने 1,000 इकाइयों के लिए रु. 10 करोड़ का बजट आवंटित किया है. हालांकि सब्सिडी केवल एक बार और डीलरों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.

इसके अलावा, यूपी सरकार का लक्ष्य रु.30,000 करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करना है, जो राज्य में लाखों लोगों के लिए अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा. बैटरी निर्माताओं को लुभाने के लिए राज्य की नीति 30 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी की पेशकश कर रही है, जो अधिकतम रु. 1,000 करोड़ प्रति परियोजना है. सब्सिडी क्रमश: 2 परियोजनाओं को रु. 15,000 करोड़ या उससे अधिक की आवंटित की जाएगी. बैटरी निर्माण प्लांट की न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1 GWh होगी.

यूपी सरकार ईवी निर्माताओं और बैटरी प्लेयर्स को अतिरिक्त सब्सिडी और यहां तक ​​कि रिंबर्समेंट की पेशकश कर रही है

यूपी ईवी नीति में राज्य में कहीं भी इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी निर्माताओं के लिए 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान है. दूसरी ओर, मध्यांचल और पश्चिमांचल में स्थापित परियोजनाओं में गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर जिलों में 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का पैसा वापस होगा. ईवी नीति में चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग सुविधाओं को विकसित करने के प्रावधान भी हैं. सरकार रु. 1/kWh के राजस्व-साझा करने के मॉडल पर 10 साल के लिए लीज़ पर सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भूमि प्रदान करेगी.