दिल्ली सरकार पुराने जब्त किए गए वाहनों के लिए जल्द लागू करेगी नई नीतियां

दिल्ली राज्य सरकार ने पुष्टि की कि वह जब्त किए गए वाहनों की रिहाई के लिए नीतियों का मसौदा तैयार कर रही है. जब हाई कोर्ट ने सवाल किया तो उसने कहा कि वह नीतियां बनाने के अंतिम चरण में है जिसे जल्द ही लागू किया जाएग.

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शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए अधिकारियों ने पहले 15 साल और 10 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह देखा गया कि अदालतें नागरिकों की याचिकाओं से भर गई थीं, जिन्होंने वादा किया था कि वे अब शहर के परिसर के भीतर उक्त वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे और रिहाई के दो सप्ताह के भीतर उन्हें शहर से बाहर ले जाएंगे.

सुनवाई के दौरान जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, ''हर दिन हमारे पास ऐसे मामलों की बाढ़ आती है. ये परेशानी वाली बात है. नागरिकों को परेशान मत करो. जब्त किए गए वाहनों को स्क्रैप करने और न छोड़ने पर मेरे पास हर दिन लगभग पांच ऐसी याचिकाएं आती हैं. प्रदूषण को नियंत्रित करने की आपकी लड़ाई पर कोई भी संदेह नहीं कर रहा है, लेकिन साथ ही, एक नागरिक को परेशान नहीं किया जा सकता है.

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न्यायमूर्ति सिंह ने वकील से चार सप्ताह के भीतर नीति की स्थिति दाखिल करने का आग्रह किया. यह नीति एक नागरिक द्वारा अपनी 15 साल पुरानी पेट्रोल कार, जिसे उन्होंने "पारिवारिक विरासत" कहा था, को लेकर याचिका दायर करने के बाद प्रस्तावित की गई थी.
 

सोर्स: पीटीआई