दिल्ली उच्च न्यायालय ने FAME II योजना में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को शामिल करने पर ज़ोर दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग को इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने के लिए आई फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (फेम) फेज II योजना के दायरे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन पंपों को शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने और हाइड्रोजन भरने वाले स्टेशनों के निर्माण और संचालन के लिए फेम इंडिया फेज II योजना से कुछ धन खर्च करने पर विचार करने के लिए भी कहा है.

फेम इंडिया योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बाजार बनाना और बढ़ावा देना है.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका वकील अश्विनी कुमार द्वारा दायर की गई थी. इसमें कहा गया है कि फेम इंडिया योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को बढ़ावा देना है. याचिका में आगे कहा गया है कि FAME योजना का प्राथमिक उद्देश्य पेट्रोलियम संसाधनों पर निर्भरता को कम करना, पर्यावरण पर पेट्रोल, डीज़ल इंजन वाहनों के प्रभाव का मुकाबला करना और ऑटोमोबाइल उद्योग का वैकल्पिक ईंधन की ओर कदम बढ़ाना है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि FAME II योजना ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए अपने बजट का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है. उदाहरण के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने करने के लिए ₹ 700 करोड़ के कुल बजट में से केवल ₹ 20 करोड़ 2019 से 10 फरवरी, 2021 के बीच खर्च किए गए हैं.

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दिलचस्प बात यह है कि तर्कों ने यह भी ध्यान में लाया गया कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करने वाले हरे हाइड्रोजन का उत्पादन भी 99 प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन बनाता है जो भविष्य में ऑक्सीजन की सप्लाय में कमी नहीं करेगा.