सरकार ने सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के लिए Rs. 800 करोड़ की मंजूरी दी

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हाल ही में घोषणा की कि फेम इंडिया योजना फेज़ इंडिया कंपनियों,  इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ₹800 करोड़ मंजूर किए गए हैं. डीजी बीईई की अध्यक्षता वाली समिति ने सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास की व्यवहार्यता में सुधार के लिए कुछ बदलावों की सिफारिश की.

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करते समय, चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों को पर्याप्त भूमि स्थान की अनुपलब्धता के मुद्दे का सामना करना पड़ता है. इस बाधा को ध्यान में रखते हुए, MHI ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के बिक्री आउटलेट्स पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की संभावना का पता लगाने के लिए मामला उठाया. ओएमसी के पास अपने आउटलेट के परिसर में पर्याप्त भूमि है जिसका उपयोग चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए किया जा सकता है.

उपरोक्त चार्जिंग क्षमता का उपयोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हल्के कमर्शियल वाहनों, मिनी बसों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा. स्थापना मार्च 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है. वर्तमान में देश भर में लगभग 6,586 चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं. नए 7,432 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन ईवी चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पुश होगा.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "इस कदम से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोगों को परिवहन के स्वच्छ तरीकों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो मिशन की दिशा में काम करते हुए स्थायी हरित गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देने और देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह कदम भारत में एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करेगा जो जनता के लिए अधिक सुलभ होगा.

ईवी अपनाने में मौजूदा चुनौतियों में वाहनों को चार्ज करने में लगने वाला समय है. OMCs के ये EV चार्जिंग स्टेशन 50 KW और उससे अधिक की क्षमता वाले CCS-II प्रकार के होंगे, जो EV मालिकों के लिए कुशल और तेज़ चार्जिंग की पेशकश करते हैं, विशेष रूप से जल्दी चार्जिंग की तलाश करने वालों के लिए हैं.