साल के अंत तक सरकार का लक्ष्य सुरक्षा सुधार के लिए 6 एयरबैग नियम को अंतिम रूप देना

भारत के सड़क परिवहन मंत्री को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे घातक सड़कों वाले देश में सुरक्षा में सुधार के लिए कदमों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी कारों में छह एयरबैग होने के नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

भारतीय समूह टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की रविवार को एक कार दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद ज़ोर पकड़ा है, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े कार बाजार में सड़क सुरक्षा की बहस पर राज करता है.

मसौदा नियमों को जनवरी में सार्वजनिक किया गया था और एक महीने बाद इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कुछ कार निर्माताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कहते हैं कि इससे वाहन की कीमतें बढ़ जाएंगी.

नितिन गडकरी ने बुधवार को अपने आवास पर कहा कि सरकार कार निर्माताओं के लिए पीछे की सीट बेल्ट लगाने के लिए अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की भी योजना बना रही है और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का ऑडिट करेगी.

गडकरी ने कहा, "सभी लोगों के लिए जीवन सुरक्षा महत्वपूर्ण है." उन्होंने कहा कि उन्हें साल के अंत तक एयरबैग नियम को अंतिम रूप देने की उम्मीद है.

गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रयास 2024 के अंत तक सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को आधा कर देंगे.

गडकरी ने कहा कि भारत में 2021 में 500,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में 150,000 से अधिक लोग मारे गए.

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में 355,000 सड़क दुर्घटनाओं में 133,000 से अधिक लोग मारे गए थे. भारत में हर साल लगभग 30 लाख कारों की बिक्री होती है और 2020 में हुई मौतों में कार यात्रियों की हिस्सेदारी 13% है.

मंत्रालय का अनुमान है कि सीट बेल्ट के साथ एयरबैग होने से 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में आमने-सामने या साइड की टक्कर से मरने वाले 39,000 लोगों में से कम से कम एक तिहाई लोगों की जान बच जाती.

दो एयरबैग - ड्राइवर और सामने वाले यात्री के लिए एक-एक - पहले से ही अनिवार्य हैं. सरकार का अनुमान है कि चार और एयरबैग जोड़ने पर 75 डॉलर से अधिक की लागत नहीं आएगी. हालांकि, ऑटो मार्केट डाटा प्रदाता जाटो डायनेमिक्स का अनुमान है कि यह लागत में कम से कम $ 231 की वृद्धि कर सकता है.

गडकरी ने कहा, "हमने कार निर्माताओं को गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा है, न कि लागत के प्रति सचेत रहने के लिए," उन्होंने कहा कि भारत से कई अन्य बाजारों में निर्यात की जाने वाली कारों में पहले से ही छह एयरबैग लगे हैं, इसलिए इसे देश में भी आसानी से पेश किया जा सकता है.

गडकरी ने कहा कि सरकार लेन अनुशासन में भी सुधार करना चाहती है और राज्य के अन्य मंत्रियों से परामर्श करेगी कि राजमार्गों पर तेज गति को कैसे रोका जाए.

हालांकि, गडकरी ने कहा कि अकेले कड़े नियम होने से मदद नहीं मिलेगी और सरकार उन्हें लागू करने के तरीकों पर काम कर रही है. एक संभावित तरीका गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना बढ़ाना है.

उन्होंने कहा, "कानून का कोई सम्मान नहीं है और गैर-अनुपालन का कोई डर नहीं है. अगर लोग फिर भी नहीं सुधरे तो हमें और सख्त होना पड़ेगा."