भारत-यूरोपीय एफटीए समझौते को दिया गया अंतिम रूप, आयातित कारों पर 10% घटेगा शुल्क

भारत और यूरोपीय संघ ने नए मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की है. इस समझौते के लिए 2022 में पुनर्विचार शुरू हुए थे. इसके तहत कई क्षेत्रों के उत्पादों पर आयात शुल्क कम या बहुत ही कम हो जाएगा, इससे न केवल उत्पादों की कीमतें अधिक किफायती होने की संभावना है, बल्कि तकनीक और सर्विस के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय ऑटो उद्योग के लिए, नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से यूरोपीय प्रीमियम और लग्जरी कारों का आयात कम शुल्क पर, लगभग 10% तक, संभव हो सकेगा. प्रारंभिक दस्तावेजों के अनुसार, यह सीमा प्रति वर्ष र2.50 लाख वाहनों तक सीमित होगी, जबकि यूरोपीय संघ की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कमी धीरे-धीरे होगी. कारों पर आयात शुल्क में कमी के बारे में पूरी जानकारी अभी प्रतीक्षित है, हालांकि रिपोर्टों के अनुसार, यह कम शुल्क रु.25 लाख से अधिक कीमत वाले मॉडलों पर लागू होगा.

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अब तक CBU वाहनों पर आयात शुल्क वाहन के लैंडेड मूल्य के आधार पर 70 से 110% तक रहा है. यह देखना बाकी है कि FTA का यूरोपीय कार निर्माताओं द्वारा निर्मित मौजूदा CKD असेंबल्ड कारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. CKD मॉडल पर वर्तमान में 15% आयात शुल्क लगता है, जबकि SKD मार्ग से आने वाले मॉडलों पर 35% शुल्क लगता है.

इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के प्रेस बयान में कहा गया है कि कार के पुर्जों पर लगने वाले शुल्क को भी 'पांच से दस साल बाद' घटाकर शून्य कर दिया जाएगा.

फिलहाल, कार खरीदारों को वाहनों की कीमतों पर तत्काल किसी भी प्रभाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि किए जाने से पहले अनुमोदन के लिए यूरोपीय संघ परिषद और संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बाकी है.