सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत मिलने वाले फायदों की जानकारी दी

केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत मिलने वाले फायदों और नुकसानों की सूची जारी की है. वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को ऐसे पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करने तथा दंडात्मक कार्रवाई से बचने की प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है, जिनके रखरखाव और ईंधन की खपत से अधिक आर्थिक भार पड़ता है. इस संबंध में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी.

स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र दिखाकर वाहन के रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगी.

पहले फायदे की बात करें तो, स्क्रैप किए जा रहे वाहन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के तहत खरीदे गए नए वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लगने वाले शुल्क में छूट दी जाएगी.

इसके अलावा दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में कई प्रावधान होंगे. 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के फिटनेस परीक्षण और फिटनेस प्रमाण पत्र को दोबारा बनवाने के लिए के शुल्क में वृद्धि की गई है. साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन शुल्क में भी बढ़ोत्तरी की गई है. अंत में 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों (गैर परिवहन वाहन) के पंजीकरण को रिन्यू करने के लिए लगने वाले शुल्क में भी वृद्धि की जाएगी.

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केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण होगा, जबकि कमर्शल वाहनों को 15 साल बाद परीक्षा से गुजरना होगा.