भारत ने अक्टूबर 2028 से सभी नई गाड़ियों में 'व्हीकल-टू-व्हीकल' टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा

यह सिस्टम 5.875 GHz से 5.925 GHz फ़्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करेगा और मौजूदा ऑन-बोर्ड सेंसर के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे सिस्टम को अतिरिक्त सपोर्ट मिलेगा.

V2V सिस्टम गाड़ी की स्पीड, जगह, दिशा और तेज़ी (एक्सेलरेशन) जैसी जानकारी पर रियल-टाइम में नज़र रखेगा. यह अचानक ब्रेक लगाने, आगे की गाड़ी से टक्कर के जोखिम, असुरक्षित तरीके से लेन बदलने और सड़क सुरक्षा से जुड़ी दूसरी घटनाओं जैसी संभावित खतरनाक स्थितियों का भी पता लगाएगा और उनकी जानकारी देगा.

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने 10 जून 2026 की एक अधिसूचना के ज़रिए इस फ़्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंसिंग की ज़रूरतों से छूट दी है.

AIS-230 सुरक्षा मानक के साथ स्वीकृत

AIS-230 सुरक्षा मानक के तहत 5.875 GHz से 5.925 GHz फ़्रीक्वेंसी बैंड के इस्तेमाल को मंज़ूरी दी गई है. इसका मकसद V2V सिस्टम को लागू करने में मदद करना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है.

AIS-230 सुरक्षा मानक V2V सिस्टम के काम करने के लिए ज़रूरी कम से कम शर्तें तय करता है. इसमें सुरक्षा, परफ़ॉर्मेंस और साइबर-सिक्योरिटी से जुड़े टेस्ट शामिल हैं, जिन्हें सर्टिफ़िकेशन के लिए पूरा करना ज़रूरी है.

मंत्रालय ने पहले भारत में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के लागू होने की स्टडी करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी. टास्क फोर्स ने V2V कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 5.9 GHz रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड के इस्तेमाल की सिफारिश की.

सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स-टेक्निकल स्टैंडिंग कमिटी ने 7 मई 2026 को हुई अपनी बैठक में AIS-230 स्टैंडर्ड पर चर्चा की.

इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहले चरण के तहत, जो 1 अक्टूबर 2027 से लागू होगा, V2V टेक्नोलॉजी वाली किसी भी नई गाड़ी - जिसमें पैसेंजर कार, दो-पहिया वाहन, बसें और ट्रक शामिल हैं - को AIS-230 स्टैंडर्ड का पालन करना होगा.

दूसरे चरण में, सभी कारों, दोपहिया वाहनों, बसों और ट्रकों में AIS-230 स्टैंडर्ड के मुताबिक V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना ज़रूरी होगा.