नितिन गडकरी ने कारों में सुरक्षा का ध्यान न रखने वाले वाहन निर्माताओं पर उठाया सवाल

सभी यात्री वाहनों में मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (MoRTH) नितिन गडकरी ने भारत एनकैप या न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी देने की घोषणा की, जो कारों से होने वाली दुर्घटना की क्षमता का परीक्षण करेगा. प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्टार रेटिंग देकर भारत में बेचा जाएगा. हालांकि, कुछ वाहन निर्माताओं ने कहा कि यह योजना कारों को और अधिक महंगी बना देगी और संभावित खरीदारों के एक हिस्से को खरीददारी के विकल्प से बाहर कर देगी. जवाब में, गडकरी ने अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में भारत के लिए भिन्न सुरक्षा फीचर्स प्रदान करने में इन निर्माताओं की ईमानदारी पर सवाल उठाया.

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हाल ही में राजधानी में एक प्रमुख आईटी कंपनी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में, गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमने कारों में छह एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान का निर्णय लिया है, यहां तक ​​कि बेस मॉडल में भी. अब, कुछ कंपनियां भारत में ऐसी कारें बना रही हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं. लेकिन वे विदेशी बाजार के लिए उसी मॉडल की कारें बना रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करती हैं. मैं इसे कभी नहीं समझ सकता."

मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि अगर आने वाले महीनों में छोटी कारों के लिए 6-एयरबैग अनिवार्य नियम बन जाते हैं तो कंपनी छोटी कारों का उत्पादन बंद करने पर विचार कर सकती है

प्रतिक्रिया संभवतः मारुति सुजुकी इंडिया के अध्यक्ष, आर.सी. भार्गव जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस तरह के कदम से कारें अधिक महंगी हो जाएंगी और संभावित खरीदारों का एक हिस्सा बाहर हो जाएगा, जिससे यह आम आबादी के लिए अक्षम्य हो जाएगा. भार्गव ने यह भी कहा कि अगर आने वाले महीनों में अनिवार्य 6-एयरबैग का नियम बन जाता है तो कंपनी छोटी कारों के उत्पादन को बंद करने से नहीं हटेगी क्योंकि यह कंपनी के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहेगा.