टेस्ला भारत में बिक्री को लेकर सतर्क: 100% टैक्स खरीदारों के बीच "चिंता की बात"

इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला अपनी बहुप्रतीक्षित भारत प्रविष्टि पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सावधानी के साथ. इसके CFO वैभव तनेजा के अनुसार, देश में बेची जाने वाली आयातित कारों पर लगने वाला भारी टैक्स अभी भी ईवी दिग्गज को रोक रहा है. कंपनी के पहली तिमाही निवेशकों के आह्वान के दौरान एक सवाल के जवाब में, टेस्ला के कभी भी भारत में प्रवेश पर, तनेजा ने कहा कि ब्रांड भारत में प्रवेश करने पर काम कर रहा है, इसे "एक बहुत कठिन बाजार" बताया.

टेस्ला का कहना है कि वह भारत में प्रवेश के लिए सही समय का पता लगाने की कोशिश कर रही है

उन्होंने आगे कहा, "भारत के साथ वर्तमान टैरिफ संरचना यह है कि जो भी कार यहां भेजी जाती है वह 70 प्रतिशत टैक्स के साथ आती है, साथ ही उस पर 30 प्रतिशत लक्जरी टैक्स भी है. तो वही कार जो हम भेज रहे हैं वह उससे 100 प्रतिशत अधिक महंगी हो जाएगी.

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इसलिए यह बहुत चिंता पैदा करता है, लोगों को लगता है कि वे कार के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं और वैसे हमें वह पैसा नहीं मिल रहा है जो स्थानीय सरकार को मिल रहा है. यही कारण है कि हम बहुत सावधान रहने की कोशिश कर रहे हैं. पता लगाओ कि सही समय कब है.”

उन्होंने कहा, "भारत प्रवेश करने के लिए बहुत अच्छा बाजार होगा क्योंकि भारत में एक बड़ा मध्यम वर्ग है जिसे हम भुनाना चाहेंगे लेकिन इस तरह की चीजें थोड़ा तनाव पैदा करती हैं जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं."

टेस्ला ने 2025 की पहली तिमाही में 3,36,000 से अधिक वाहनों की डिलेवरी की

टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क आयातित कारों पर भारत द्वारा लगाए गए उच्च कर के बारे में मुखर रहे हैं और उन्होंने इसे हमारे देश में ब्रांड के विलंबित प्रवेश का मुख्य कारण बताया है. हालाँकि, एक नई प्रस्तावित सरकारी नीति में आयातित ईवी पर शुल्क को मौजूदा 70 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित वाहन निर्माता भविष्य में प्रोडक्शन को स्थानीय बनाने की योजना बनाता है.

कंपनी पिछले कुछ हफ्तों में भारत में फेसलिफ्टेड मॉडल Y का टैस्टिंग कर रही है, और हाल ही में भारत में कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है, जो एक संकेत है कि चीजें जल्द ही ठीक हो सकती हैं. मीडिया रिपोर्टों ने यह भी सुझाव दिया है कि ब्रांड ने देश में अपने पहले शोरूम के लिए स्थान को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे वित्तीय राजधानी मुंबई में खोले जाने की संभावना है.