यूनियन बजट 2021: वाहनों को नष्ट करने की नीति पर जल्द होगा ऐलान

यूनियन बजट 2021 पेश करते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि, “हम पुराने और अयोग्य वाहनां को बंद करने के लिए वाहनों को नष्ट करने की नीति अलग से पेश करेंगे. इससे इंधन बचाने वाले और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाने वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेग, परिणाम स्वरूप प्रदूषण में कमी आएगी और तेल का आयात भी कम होगा. मंत्रालय द्वारा इसकी ज़्यादा जानकारी जल्द साझा की जाएगी.” उन्होंने कहा के इंधन बचाने वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और भारत में आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा में भी कमी आएगी.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले ही वाहनों को नष्ट करने की नीति का प्रस्ताव भारत सरकार और राज़्य सरकारों को सुझाव एवं परामर्श के लिए भेज चुके हैं. यह फैसला भारत सरकार के निर्णय के तुरंत बाद आया है जब भारत के सभी सरकारी विभागों और पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है. यह नीति केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दी जाएगी.

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पुराने और अयोग्य वाहन नष्ट करने वाली इस नीति के अंतर्गत वाहनों की योग्यता को जांचा जाएगा और निजी वाहनों के लिए इसनी उम्र 20 साल तय की गई है, वहीं कमर्शियल वाहनों की उम्र 15 साल होगी. जल्द ही सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय द्वारा इसपर ज़्यादा जानकारी दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इस नीति से नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा.