वाहन बीमा कराने के लिए वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र होगा ज़रूरी: IRDAI

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को अपनी मोटर बीमा पॉलिसियों को रिनयु करने के समय वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र देखने की सलाह दी है. संस्था द्वारा जारी किए गई सलाह अगस्त 2017 से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की ओर संकेत करती है, जिसमें शीर्ष अदालत ने बीमा कंपनियों से कहा था कि वो "वाहन का बीमा न करें जब तक कि ग्राहक के पास बीमा पॉलिसी के बनाने की तारीख दिन वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न हो."

यह दूसरी बार है जब IRDAI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा है.

यह दूसरी बार है जब IRDAI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के सभी CEO और CMD को एक पत्र भेजा है. इससे पहले, जुलाई 2018 में एसा ही संदेश भेजा गया था. इस नए संदेश में, IRDA ने कहा, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-NCR) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के बारे में चिंताओं को उठाया है."

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वाहनों के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, IRDAI ने विशेष रूप से सभी बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के साथ सुप्रीम कोर्ट की दिशा का सख्ती से पालन किया जाए. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत, जो पिछले साल जारी किया गया था, PUC मानदंडों का उल्लंघन करने पर रु 10,000 का जुर्माना लगेगा. हालाँकि, नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया जाना बाकी है. भारत में सभी वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य हैं.