महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री

महाराष्ट्र राज्य भर में "नो पीयूसी, नो फ्यूल" नीति को फिर से लागू करने और सख्ती से लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत सभी वाहनों में ईंधन भरने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है. इसी तरह का एक नियम पहली बार 2019 में लागू किया गया था, लेकिन खराब क्रियान्वयन और खामियों के कारण इसे लागू करने में दिक्कत हुई, जिससे कई वाहन बिना वैध प्रमाणपत्र के भी ईंधन भरवाते रहे. यह घोषणा महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर की.

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सरनाइक ने कहा, “आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए खुद पर कुछ पर्यावरण-अनुकूल प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है.” उन्होंने अवैध पीयूसी प्रमाणपत्रों के उत्पादन को रोकने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जो प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को कमज़ोर करते हैं.

इस नई नीति के तहत, पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए हर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की स्कैनिंग की जाएगी ताकि उसके पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता की पुष्टि की जा सके. बिना वैध प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. जिन पेट्रोल पंपों में पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पहले से ही निर्धारित क्षेत्र हैं, वे मौके पर ही ये प्रमाणपत्र जारी करना जारी रखेंगे.

पीयूसी प्रमाणपत्रों में एक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) होगी, जिससे उनकी प्रामाणिकता का समय-समय पर सत्यापन संभव होगा. इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग धोखाधड़ी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अवैध प्रमाणपत्र जारी करने वाले गिरोहों के विरुद्ध एक अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है.

भारत में, नई कार या बाइक खरीदने वालों को खरीद की तारीख से कम से कम एक साल तक PUC प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है. इसके अलावा, BS3 वाहनों को छह महीने की वैधता वाला PUC प्रमाणपत्र मिलता है, जबकि BS4 और BS6 मॉडल को पूरे एक साल की वैधता वाला प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.