दिल्ली उच्च न्यायालय की राज्य सरकार को HSRP और रंग कोडित स्टिकर लगाने लिए ज़्यादा समय देने की सिफारिश

डीलरों पर HSRP और रंग कोडित स्टिकर देने के ज़्यादा पैसे लेने के आरोप लगे हैं.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिन्हा की पीठ ने यह सुझाव इसलिए दिया है कि अचानक घोषणा से दिल्ली के नागरिकों में घबराहट पैदा हो गई है और इससे कुछ लोग स्थिति का लाभ उठा सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि इस साल अगस्त में राज्य सरकार द्वारा स्टिकर और एचएसआरपी की आवश्यकता का विज्ञापन करना आदर्श समय नहीं था. न्यायालय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को संबोधित कर रहा था, जिसने वाहन निर्माताओं पर स्थिति का लाभ उठाने और दोनों HSRP और रंग कोडित स्टिकर के लिए ज़्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने चालान काटना किया शुरु, एचएसआरपी बुकिंग की वेबसाइट हुई क्रैश

याचिका का जवाब देते हुए, दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि नए आदेश का स्टिकर और एचएसआरपी की दर तय करने से कोई लेना-देना नहीं है और यह केवल शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए था. पिछले हफ्ते सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में HSRP या रंग कोडित स्टिकर के बिना ड्राइविंग करने वाले मोटर चालकों को रु 5,500 के चालान जारी करने के बारे में एक घोषणा की थी.