देश के सभी पेट्रोल पंप पर चार्जिंग पॉइंट लगाने का सरकार बना रही है सरकार - रिपोर्ट

भारत सरकार देश के सभी पेट्रोल पंप पर इलैक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए एक केओस्क लगाने वाली है, ऐसा एक रिपोर्ट में सामने आया है. सरकार का कहना है कि भारत में करीब 69,000 पेट्रोल पंप हैं इन सभी जगहों पर कम से कम एक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का प्लान सरकार बना रही है, इससे लोगों में इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा भारत सरकार कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले पेट्रोल पंप पर इन ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए बातचीत शुरू करने वाली है. तेल मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अंतर्गत सभी नए पेट्रोल पंप पर वैकल्पिक इंधन का विकल्प अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में लगता है कि लगभग सभी नए पेट्रोल पंप इलैक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की व्यवस्था वाले विकल्प को चुनेंगे.

नए पेट्रोल पंप की जगह पहले से चल रहे पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग केओस्क ज़्यादा कारगर - प्राधिकरण

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई हालिया मीटिंग में इस प्लान पर बात की गई है. पीटीआई के सूत्रों के अनुसार पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने ऑयल मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों से कहा है कि, “उन्हें अपनी प्रशासनिक नियंत्रण वाली तेल कंपनियों को आदेश जारी करना चाहिए जिसमें सभी पेट्रोल पंप पर इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए व्यवस्था का आदेश दिया जाना चाहिए.” प्रधिकरण का मानना है कि नए पेट्रोल पंप की जगह पहले से चल रहे पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग केओस्क लगाने से इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी.

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केंद्र सरकार दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह इलैक्ट्रिक करने की लक्ष्य लेकर चल रही है

पावर मिनिस्ट्री दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वडोदरा और भोपाल जैसे शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी जिसमें शहर के साथ हाईवे पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे लोगों में सामान्य तेल वाले वाहन को छोड़कर इलैक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में रुचि पैदा होगी. रिपोर्ट में सामने आया है कि मिनिस्टर का मानना है कि हर शहर में 2-3 इलैक्ट्रिक स्टेशन लगाना पैसों की बर्बादी होगी. इसके अलावा केंद्र सरकार दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह इलैक्ट्रिक करने की लक्ष्य लेकर चल रही है जिसे आगे चलकर बाकी शहरों में भी लागू किया जाएगा.

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कुछ दिन पहले ही सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैचरर्स (SIAM) के 60वें वार्षिक सम्मेलन में बात करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार वाहनों की स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जल्द घोषणा करने वाली है. मांग में बढ़ोतरी को लेकर किए गए सेशन में एक सवाल का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि, “स्क्रैपेज पॉलिसी हमारे ऐजेंडे का हिस्सा है और सरकार सक्रियता से इसपर काम कर रही है.” उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही हमें स्क्रैपेज पॉलिसी पर आधिकारिक ऐलान सुनने के मिल सकता है जिसमें इसकी टाइमलाइन की जानकारी भी दी जाएगी.