गुजरात ईवी नीति की घोषणा की गई, इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने पर मिलेगी Rs. 1.5 लाख तक की सब्सिडी

गुजरात के मुख्यमंत्री, विजय रूपानी ने राज्य के लिए ईवी नीति 2021 की घोषणा की है, जिसमें सरकार अगले चार वर्षों में सब्सिडी के रूप में ₹ 870 करोड़ देगी. इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹ 1.5 लाख या ₹ 10,000 प्रति kWh तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स ख़रीदने पर ₹ 20,000 और ₹ 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी. नीति में यह भी कहा गया है कि सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से भी छूट दी जाएगी. गुजरात की योजना अगले चार वर्षों में कम से कम दो लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने की है. गुजरात प्रति किलोवाट पर किसी भी अन्य राज्य से  दोगुनी सब्सिडी देगा.

अगले चार वर्षों में EV चार्जिंग पॉइंट्स की कुल संख्या 528 तक पहुंच जाएगी.  

गुजरात सरकार ने राज्य भर में 250 नए ईवी चार्जर लगाने के लिए हरी झंडी भी दिखा दी है. फिल्हाल 278 चार्जर राज्य में पहले से ही लगे हैं. इससे अगले चार वर्षों में EV चार्जिंग पॉइंट्स की कुल संख्या 528 तक पहुंच जाएगी. सरकार पेट्रोल पंपों के लिए भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना आसान बनाएगी. इस योजना में दफ्तरों और बाज़ारों के अलावा घरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना भी शामिल है. राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अधिकतम ₹ 10 लाख की सीमा के साथ लागत की 25 प्रतिशत रक्म सब्सिडी के रूप में देगी.

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सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के डीजी सोहिंदर गिल ने कहा, "हम एक आशाजनक और साहसिक ईवी नीति की घोषणा करने के लिए गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं. नीति में निश्चित रूप से गुजरात को ईवी हब बनाने की क्षमता है. हम इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं और नीति के तहत राज्य सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सभी प्रयास करेंगे. नीति चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर भी जोर देती है जो रेंज के मुद्दे को संबोधित करेगा."