महाराष्ट्र सरकार और महिंद्रा सेरो ने मिलाया हाथ, दोनों मिलकर बनाएंगे स्क्रैपिंग केंद्र

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने के लिए महिंद्रा सेरो के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के माध्यम से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों पूरे महाराष्ट्र में कई स्क्रैपिंग यूनिट स्थापित करेंगे. प्रस्तावित स्क्रैपेज केंद्रों में दो-पहिया और तिपहिया, यात्री और कार्मशियल वाहनों के री-साइक्लिंग की क्षमता होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

महाराष्ट्र सरकार और महिंद्रा सीरो ने मुंबई, महाराष्ट्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

महिंद्रा का कहना है कि स्क्रैपेज सेंटर सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा निर्धारित सभी कानूनी और पर्यावरणीय मानदंडों और MoRTH (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए जाएंगे. वर्तमान में, सेरो के पास पहले से ही पुणे, महाराष्ट्र में एक अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सुविधा है, और अब वह मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और नासिक में चार अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है. उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग राज्य सरकार के नियमों और विनियमों और नए वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना के लिए MoRTH द्वारा जारी मसौदा वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार आवश्यक अनुमोदन की सुविधा प्रदान करेगा.

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हाल ही में टाटा मोटर्स ने भी राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी करने की घोषणा की. टाटा के प्रस्तावित स्क्रैपेज सेंटर में जीवन के अंत तक यात्री और कर्मशियल वाहनों के लिए एक वर्ष में 35,000 वाहनों तक रीसाइक्लिंग की क्षमता होगी.