राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 18 घंटों में बनाई 25.54 किमी लंबी सड़क

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है जहां नेशनल हाईवे 52 पर विजयपुर-सोलापुर के बीच 25.54 किलोमीटर चार-लेन वाली सड़क का सिंगल-लेन निर्माण किया गया है. इस खबर की जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है. इतनी लंबी सड़क का निर्माण कार्य सिर्फ 18 घंटों के रिकॉर्ड समय में किया गया है. उन्होंने अपने ट्विट में आगे बताया कि इस उपलब्धि को बहुत जल्द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. इस काम के लिए उन्होंने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बाकी अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों को बधाई दी है.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (@NHAI_Official) ने हाल ही में सोलापुर-विजापुर राजमार्ग पर 4-लेनिंग कार्य के अंतर्गत 25.54 किलोमीटर के सिंगल लेन डांबरीकरण कार्य को 18 घंटे में पूरा किया है, जिसे 'लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' में दर्ज किया जाएगा। pic.twitter.com/tP6ACFGblP

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 26, 2021

सड़क बनाने वाली लीज़िंग कंपनी को बधाई देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि, इस उपलब्धि को हासिल करने में कंपनी के 500 कर्मचारियों का योगदान रहा है और इसे पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. गडकरी ने कहा, “इन कर्मचारियों के अलावा मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर, अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही कंपनी के सभी प्रतिनिधियों और प्रोजेक्ट अधिकारी को इस कीर्तिमान के लिए बधाई देता हूं.” उन्होंने आगे बताया कि सोलापुर-विजयपुर हाईवे पर 110 किमी का सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह काम अक्टूबर 2021 तक पूरा हो जाएगा.

सोलापुर, बीजापुर की चार लेन सड़क के साथ बायपास और 6 फ्लायओवर्स का निर्माण होगा

यह नई सड़क बेंगलुरु-चित्रदुर्गा-विजयपुर-सोलापुर-ऑरंगाबाद-धुले-इंदौर-ग्वालियर के लिए बनाए जा रहे कॉरिडोर का हिस्सा है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि, “18 घंटे में कुल मिलाकर 25.54 किमी सड़क का निर्माण शुरू से अंत तक नहीं किया गया है, बल्कि हमने 5 अलग जगहों पर एकसाथ काम शुरू किया था.” उन्होंने आगे अपने वक्तव्य में कहा कि, “सोलापुर, बीजापुर की चार लेन सड़क के साथ बायपास और 6 फ्लायओवर्स का निर्माण से यात्रा का समय कम होगा और वाहन में लगने वाला तेल बचेगा, इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा.”