ऑटोमोबाइल उद्योग में पीएलआई स्कीम के तहत कुल 115 कंपनियों ने आवेदन दाखिल किए

ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना का मकसद भारत को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, टिकाऊ और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रणाली की ओर छलांग लगाने में सक्षम बनाना है.

द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित जनवरी 10, 2022

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हाइलाइट्स

भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत कुल 115 कंपनियों ने अपना आवेदन दायर किया है. सूची में कुल मिलाकर 29 वाहन बनाने वाली कंपनिया हैं और बाकी कंपोनेंट उद्योग का हिस्सा हैं. योजना को 23 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था और 9 जनवरी 2022 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी. अप्रैल 2022 से भारत में बनने वाले मोटर वाहन तकनीकी (एएटी) उत्पादों (वाहन और पार्ट्स) की बिक्री के लिए योजना के तहत प्रोत्साहन 1 अप्रैल 2022 से लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होते हैं. सूची में कुल मिलाकर 29 वाहन बनाने वाली कंपनिया हैं और बाकी कंपोनेंट उद्योग का हिस्सा हैं सरकार ने रु 25,938 करोड़ के बजट के साथ नए ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को मंजूरी दी है. ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना नए ऑटोमोटिव तकनीकी उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव निर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है. इससे रोजगार भी पैदा होगा. यह भी पढ़ें: फेम II स्कीम से 1.65 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को मिला फायदा, 2,800 चार्जिंग स्टेशन को मिली मंज़ूरी ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना (₹ 25,938 करोड़) के अलावा एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) (₹18,100 करोड़) और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम (₹ 10,000 करोड़) पहले से शुरू की गई हैं. इनका मकसद भारत को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, टिकाऊ और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आधारित प्रणाली की ओर छलांग लगाने में सक्षम बनाना है.

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