ईवी चार्जर लगाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस देने वाला पहला शहर बना दिल्ली

दिल्ली सरकार ने निजी और अर्ध-सार्वजनिक संपत्तियों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाने की एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है. राज्य सरकार ने एकल खिड़की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है जिससे निजी घरों, हाउसिंग सोसाइटियों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे स्थानों में ईवी चार्जर लगाने में आसानी होगी. सरकार को ईवी चार्जर लगाने के लिए अपार्टमेंट्स, निवासियों, कल्याण संघों और मॉल मालिकों से कई अनुरोध मिले हैं. इसलिए, राज्य सरकार ने ईवी चार्जर्स की तेज़ स्थापना के लिए एक सिंगल-विंडो प्रक्रिया को मंजूरी दी है.

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सरकार ने एक बयान जारी कर कहा, "दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्धारित विजन के अनुरूप, दिल्ली जल्द ही दुनिया का एकमात्र शहर होगा जहां कोई भी ईवी चार्जर लगा सकता है, सिर्फ एक फोन कॉल करके या ऑनलाइन आवेदन करके. सिंगल-विंडो सुविधा का उपयोग आवासीय स्थानों जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के साथ-साथ अस्पतालों, भवनों, मॉल और थिएटर जैसे कमर्शल स्थानों पर ईवी चार्जर की तेजी से लगाने के लिए किया जा सकता है."

सरकार को चार्जर लगाने के लिए अपार्टमेंट्स, निवासियों और मॉल मालिकों से अनुरोध मिले हैं.

फिल्हाल, दिल्ली में लगभग 9.000 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिनमें इलेक्ट्रिक कार, दोपहिया और महिंद्रा ट्रेओ जैसे ई-ऑटोरिक्शा शामिल हैं. हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में करीब 60,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चल रहे हैं. इन सभी के लिए, शहर में केवल 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगे हैं. पिछले साल पेश की गई दिल्ली सरकार की ईवी नीति का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले पांच वर्षों में कुल वाहनों में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों. राज्य सरकार के "स्विच दिल्ली" कार्यक्रम का उद्देश्य भी अधिक सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना है.