दिल्ली में इलैक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, राज्य सरकार ने जारी की नई नीति

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की घोषणा की है. दिल्ली सरकार 2024 तक दिल्ली में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को रेजिस्टर करने के लक्ष्य के साथ-साथ ऐसे वाहनों को तेज़ी से अपनाने की सुविधा देने की योजना बना रही है. सरकार ने यह भी कहा कि कोरोनोवायरस संकट के बाद नई नीति दिल्ली में रोज़गार देने में मदद करेगी. सरकार का यह भी लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में कुल बिकने वाले वाहनों में 25 % हिस्सेदारी इलैक्ट्रिक वाहनों की हो. यह आंकड़ा फिल्हाल केवल 0.2 % है.

2024 तक सरकार दिल्ली में 5 लाख इलैक्ट्रिक वाहन बेचने का लक्ष्य बना रही है

सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक सामान ढोने वाली गाड़ियों पर रु 30,000 तक और इलेक्ट्रिक कारों पर रु 1.5 लाख तक के फायदे देगी. ये केंद्र सरकार द्वारा दी गई FAME II योजना के तहत दिए जाने वाले फायदें के अलावा दिए जाएंगे. इसके अलावा, राज्य सरकार अगले तीन सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन पर ब्याज की माफी भी देगी. साथ ही हर सेगमेंट के इलेक्ट्रिक पर वाहनों की ख़रीद पर रेजिस्ट्रेशन शुल्क की माफी भी दी जा रही है.

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लाभ केवल वाहन ख़रीदने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सरकार रेंज चिंता की समस्या से निपटने के लिए शहर में एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने की भी योजना बना रही है. एक साल के भीतर दिल्ली में 200 चार्जिंग प्वॉन्ट लगाने के अलावा 30,000 चार्जिंग उपकरण पर रु 6,000 प्रति यूनिट तक के लिए 100 % सब्सिडी दी जाएगी.