दिल्ली सरकार ने राज्य की 'ईवी नीति' को लागू करने के लिए 'दिल्ली ईवी फोरम' की घोषणा की

दिल्ली ईवी फोरम की पहली बैठक 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी

राज्य सरकार 2024 तक दिल्ली में सभी नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत की ईवी बाजार हिस्सेदारी होने का लक्ष्य रख रही है. राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने के लिए नीति तैयार की गई है. इसमें पाँच प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा जो कम ख़र्च, गैर-वित्तीय फायदे, चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण कम करना हैं.

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राज्य सरकार 2024 तक दिल्ली में सभी नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत की ईवी बाजार हिस्सेदारी होने का लक्ष्य रख रही है.

'दिल्ली ईवी फोरम' हर तिमाही में एक बार बैठक के माध्यम से दिल्ली ईवी नीति को लागू करने के लिए एक मंच देगा. दिल्ली ईवी फोरम की पहली बैठक 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी और इसका उद्देश्य कई उद्देश्यों को पूरा करना होगा, जैसे ईवीएस की तैनाती की दिशा में ज़मीनी चुनौतियों को समझना और चार्जिंग के बुनियादी ढाँचे को बनााना. इसके अलावा संभावित समाधानों की पहचान करना और इससे संबंधित सफाई देने पर भी काम किया जाएगा. निजी क्षेत्र की चिंताओं और प्रश्नों पर भी विषेश ध्यान होगा.